MaharashtraEducationUpdate : परदेशी शिष्यवृत्ती संख्येत कोणतीही वाढ नाही, विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष
नागपूर : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध यांच्यासाठी राज्य शासनाची 2022-23 ची जाहिरात प्रसिद्ध झाली आहे. संख्येत वाढ नाही. कुटुंबाच्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ नाही. एकूण संख्या आजही 75 च आहे. दि 12 ऑगस्ट 2021 च्या ऑनलाइन बैठकीत मान मंत्री सामाजिक न्याय विभाग यांनी ही संख्या 200 करण्याचे मान्य केले होते. यापूर्वी सुद्धा मे2020 मध्ये संख्या200 करण्याची आणि उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याची घोषणा केली होती. मात्र, घोषणा हवेतच विरली. असे का होत असावे?. यामुळे, विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे. सामाजिक न्याय विभागाने दखल घ्यावी अशी मागणी सेवा निवृत्त सनदी अधिकारी इ झेड खोब्रागडे, यांनी संविधान फौंडेशनच्या वतीने केली आहे.
आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये खोब्रागडे यांनी म्हटले आहे कि , राज्यशासनाने घोषणा केलेली कोणतीही गोष्ट पूर्णत्वास आली नाही. विधानसभेत घोषणा केली होती मार्च2021 मध्ये, समता प्रतिष्ठान मधील भ्रष्टाचाराची चौकशी साठी SIT स्थापन करण्यात येईल. अजूनपर्यंत केली नाही. 125 व्या जयंती कार्यक्रमावरील खर्चात भ्रष्टाचार, बार्टी मधील अनागोंदी कारभार , शिष्यवृत्ती भ्रष्टाचार ,योग्य चौकशी नाही, भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांना शिक्षा नाही ,उलट कोणत्या न कोणत्या रुपात बक्षीस मिळत आहे. हा सर्व प्रकार या पूर्वीच्या सरकारच्या काळातील असूनही आजचे सरकार सुद्धा भ्रष्टाचारा विरुद्ध कठोर कारवाही करायला तयार दिसत नाही. कोण थांबवित आहेत ? विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर वाटेल ते आरोप होत आहेत .मात्र , वरील मुद्यांवर कोणी फार बोलत नाहीत.
विद्यार्थ्यांच्या संख्येत कोणतीही वाढ होत नाही….
तसेच मंत्री परिषदेने मान्य केलेल्या , सामाजिक न्याय विभागाच्या दि17 फेब्रुवारी 2010 च्या vision document मध्ये परदेश शिष्यवृत्ती संख्या तेव्हा 25 वरून 100 करण्याचा प्रस्ताव मान्य केला होता. मात्र, आघाडी सरकारच्या काळात 25 वरून 50 संख्या केली आणि युती सरकारच्या काळात 2017-18 पासून 75 केले. 25 वरून 100 चा निर्णय झाला तेव्हा, आघाडी चे सरकार होते. मी समाज कल्याण विभागाचा संचालक असताना, आम्ही हा प्रस्ताव मंत्री परिषदेसमोर ठेवला होता व मान्य झाला होता, 17 फेब्रुवारी2010 ला . हे सगळं रेकॉर्डवर आहे.काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस विद्यमान सरकार मध्ये असताना , संख्येत कोणतीही वाढ होत नाही. विरोधी पक्ष सुद्धा या विषयावर बोलत नाही.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री ,उपमुख्यमंत्री व मंत्री सामाजिक न्याय यांनी स्वतः या विषयात लक्ष घालून दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी व सामाजिक न्याय द्यावा असे खोबाग्रगडे यांनी म्हटले आहे.