FarmersLaw । अखेर तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत आज तीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजूर करण्यात आला आहे. या विधेयकाला मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली असून संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये तीन कृषी कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव पारित करण्यात येणार आहेत.त्यानंतरच मोदी सरकारनं लागू केलेले तिनही कृषी कायदे घटनात्मक प्रक्रियेनुसार, रद्द होतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काही दिवसांपूर्वी कृषी कायदे मागे घेत असल्याची घोषणा केली. मात्र संसदेत प्रस्ताव मंजूर होत नाही तोवर आंदोलन थांबणार नाही अशी भूमिका शेतकऱ्यांनी घेतली होती.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेटमध्ये आज तिनही कृषी कायदे मागे घेण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. २९ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या सुरुवातीलाच कृषी कायदे मागे घेण्याची घटनात्मक प्रक्रिया सुरु होईल. मात्र, ज्याप्रमाणे एखादा नवा कायदा तयार करुन संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडून तो मंजूर करुन घेतला जातो, त्याचप्रमाणे एखादा लागू करण्यात आलेला कायदा मागे घेतला जातो, म्हणजेच तो रद्द केला जातो. दरम्यान, पंतप्रधानांच्या घोषणेच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कायद्यांसाठी तीन स्वतंत्र विधेयकं किंवा तिन्हींसाठी एक विधेयक २९ नोव्हेंबरपासून सुरु होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनात लोकसभा किंवा राज्यसभेत मांडण्यात येईल. हे विधेयक मांडण्यात आल्यानंतर, एका सभागृहाने आणि नंतर दुसऱ्या सभागृहाने चर्चा न करता मंजूर केल्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवले जाईल. राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळताच तिनही कृषी कायदे रद्द केले जातील. विधेयक मंजूर होण्यासाठी किती वेळ लागेल, हे सरकारच्या प्राधान्यांवर अवलंबून असेल.