AurangabadNewsUpdate : गुंठेवारीच्या प्रश्नावरुन भडकली भाजप , मनपा आयुक्त , पालकमंत्र्यांवर थेट टीका
औरंगाबाद : भाजपचे शहराध्यक्ष संजय केणेकर यांनी शहरातील गुंठेवारीच्या प्रश्नावरून महापालिका आयुक्त आस्तिककुमार पांडे, महापालिकेतील सर्व संबंधित अधिकारी आणि पालकमंत्र्यांवरही टीका केली. एकीकडे गुंठेवारीत राहणारी जनता कोरोनामुळे त्रस्त असताना त्यांना धीर देण्यापेक्षा सरकारी धाक दाखविण्याचे काम केले जात असल्याचा थेट आरोप केला आहे.
गुंठेवारीतील नागरिकांची बाजू मांडताना केणेकर यांनी मनपा आयुक्तांचा उल्लेख शिवसेनेचे व्यवस्थापक म्हणून केला. याबाबत बोलताना ते म्हणाले कि , महानगरपालिकेचे आयुक्त आस्तिककुमार पांडेय यांनी गुंठेवारीतील वसलेल्या शहरवासियांना प्रत्यक्ष धमकी व सोशल मीडियाच्या माध्यमातून धमकीचे पत्रच काढले आहे. सदरील महाशयांना मनपा कर व इतर वसुली मध्ये पूर्ण अपयश आले आहे आणि हीच आर्थिक तूट भरून कशी काढायची व सत्तेतील लोकांच्या तुमड्या भरण्याकरिता हा धमकीचा खटाटोप होय.
दरम्यान जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्यावर वसुली पालकमंत्री असा आरोप करून ते म्हणाले कि , शहरवासीयांना गुंठेवारीतून मुक्त करण्याची घोषणा शिवसेनेने केलेली असतानाही मनपा आयुक्तांना पाठिंबा दर्शवून ते त्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्याकरिता गुंठेवारीतील लोकांसाठी धमकी- वजा विनंतीची भाषा वापरात आहेत.
दोघांवरही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
आधीच कोरोनामुळे कोलमंडलेल्या गुंठेवारीतील नागरिक या भीतीने ग्रासला आहे. त्यांची येणारी दिवाळी दहशत, भीतीयुक्त, वातावरणात आर्थिक विमोचना, उद्या घर पडण्याची चिंता या अवस्थेत तो आत्महत्या केल्याशिवाय राहणार नाही. या कोरोना सारख्या परिस्थितीत जर गुंठेवारीतील गरिबांकडून पैसे भरून घेण्याचे काम महापालिका करीत असेल तर तर गुंठेवारीतील नागरिकांची अशी अवस्था करण्याचे पाप मनपा आयुक्त व पालकमंत्र्यांनी केल्यामुळे पोलिस आयुक्तांना या दोघांवर गुन्हा दाखल व्हावा , जेकी नागरिकांमध्ये दहशत पसरवून लोकांना आत्महत्येला प्रवृत्त करीत आहेत. याबद्दल आपण पोलीस आयुक्तांना तक्रार स्वरूपी निवेदन देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
महापालिकेचा निर्णय असा होता …
महापालिकेच्या निर्णयाबद्दल बोलताना ते म्हणाले कि , २००५ ला गुंठेवारीची निर्मिती करण्याचे दर राज्य शासनाने २४० रुपये चौसेमी (एकास आकार) याप्रमाणे लावले होते. त्यावेळेस मनपा मध्ये मी नगरसेवक होतो त्यावेळी वरती व मनपात युतीची सत्ता होती तेव्हा मी भाजपचा नगरसेवक म्हणून आवाज उठवला होता आणि महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विशेष ठराव पास करून घेतला त्यात २४० चौसेमी ऐवजी १२० चौसेमी असा अर्धा दर त्यावेळी राज्यशासनाकडून सरसगट मंजूर करून घेतला. तो आता २०१७ पर्यंत नागरिकांकडून भरून घेण्यात आला. आज तुम्ही पंचवीस वर्षात गुंठेवारीला काही सेवा न देता आणि सेवा उपलब्ध नसताना रेडीरेकनर प्रमाणे आपण दररेट लावता कसे ? असा प्रश्न उपस्थित करून ते म्हणाले कि , आपण गुंठेवारीतील कमर्शियल लोकांकडून पैसे कमावण्याच्या नादात गरिबाला मारण्याचे काम करत आहेत.
अर्धा खर्च आघाडी सरकारने उचलावा
दरम्यान गरिबांना धोका देण्याऱ्या, सत्तेचा माज असणाऱ्या अधिकारी व नेत्यांचा बुरखा फाडल्या शिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. आपल्याला खरेच गरिबाची कळकळ असेल व कैवारी म्हणत असाल तर गुंठेवारी नियमितीकरण्यासाठी अर्धा खर्च आघाडी सरकारने उचलावा. कारण गुंठेवारी वसाहतीना बसणारे तुम्हीच आणि गरिबांना नंतर लुटणारे व पैसे वसूल करणार तुम्हीच आणि यापुढे जाऊन नाही अजून पर्याय देतो २०००साला पासून स्लम वसाहत घोषित झाल्या नाही आहे. त्यामुळे गुंठेवारीतील ७५ टक्के लोक पत्र्याच्या घरात राहतात त्यामुळे गरिबांच्या गुंठेवारी नियमितकरण्यासाठी लागणारे पैसे इतके लागणार नाही.