Union Budget 2024 : 2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा काय आहेत ?
नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सकाळी ११ वाजता लोकसभेत अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. यावेळी बोलताना सितरामन म्हणाल्या की , भारताने आपल्या समाजाला विकास आणि शाश्वत विकासाच्या मार्गावर नेण्याची अनोखी संधी दिली आहे. अंतिम अर्थसंकल्पात, आम्ही ‘विकसित भारत’ या आमच्या व्हिजनसाठी सर्वसमावेशक रोडमॅप सादर करण्याचे आश्वासन दिले.
9 सूत्री पाच योजनांची घोषणा
अंतिम अर्थसंकल्पात मांडलेल्या रणनीतीच्या अनुषंगाने, या अर्थसंकल्पात सर्वांसाठी एक BHP तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
1) कृषी उत्पादकता आणि नावीन्य
2) रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षण
3) समावेशी मूल्य संसाधने, विकास आणि सामाजिक न्याय
4) बांधकाम आणि सेवा
5) ऊर्जा संशोधन आणि विकास
6) ऊर्जा संशोधन
7) बांधकाम
8) रचना, संशोधन आणि विकास, आणि
9) पुढच्या पिढीची सुधारणा.
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा
2024-25 च्या अर्थसंकल्पात अनेक मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. कॅन्सरसारख्या घातक आजारावरील तीन औषधे स्वस्त होणार आहेत. यासोबतच मोबाईल आणि मोबाईल चार्जरसह इतर उपकरणांवरील बीसीडी 15 टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे.
सोने आणि चांदी स्वस्त होईल
त्याचवेळी मोदी सरकारने सोने आणि चांदीवरील कस्टम ड्युटी 6 टक्क्यांवर आणली आहे. पूर्वी कस्टम ड्युटी 10 टक्के होती. तसेच, प्लॅटिनमवर 6.5% शुल्क आकारले जाईल. त्यानंतर सोने, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या किमती कमी होतील.
याशिवाय लेदर आणि फुटवेअरवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. 25 अत्यावश्यक खनिजांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. मात्र VPC फ्लेक्स बॅनर आयात करणे आता महाग होणार आहे. त्यामुळे दूरसंचार उपकरणे महाग झाली आहेत. यावरील कस्टम ड्युटी 15 टक्के करण्यात आली आहे.
सोने आणि चांदी स्वस्त
आयात केलेले दागिने
प्लॅटिनमवर कस्टम ड्युटी कमी केली
कर्करोग औषधे
मोबाइल चार्जर
मासे अन्न
चामड्याच्या वस्तू
आणखी काही महत्वाचे …
मुद्रा कर्ज मर्यादा 10 लाखांवरून 20 लाख रुपये करण्यात आली आहे.
उच्च शिक्षणासाठी 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज.
रोजगार आणि कौशल्यासाठी 3 योजना.
प्रथमच कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त पीएफ
1 लाख रुपयांच्या पगारावर सरकार पीएफमध्ये 3000 रुपये देईल.
बिहारमधील रस्ते प्रकल्पांसाठी 26 हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज.
मोफत रेशनची व्यवस्था ५ वर्षे सुरू राहणार आहे.
नव्या करप्रणालीनुसार कररचनेत बदल
०-३ लाख- कर नाही
३-७ लाख – ५ टक्क
७-१० लाख- १० टक्के
१०-१२ लाख- १५ टक्के
१२-१५ लाख- २० टक्के
१५ लाखांपेक्षा अधिक- ३० टक्के कर
रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपये
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या, ‘भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढ उत्कृष्ट आहे. भारताची चलनवाढ स्थिर राहून ४% च्या लक्ष्याकडे वाटचाल करत आहे. गरीब, तरुण, महिला, शेतकरी अशा महत्त्वाच्या घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. रोजगार, कौशल्य, एमएसएमई, मध्यमवर्गावर सतत लक्ष केंद्रित केले जात आहे. रोजगार आणि कौशल्य प्रशिक्षणाशी संबंधित 5 योजनांसाठी 2 लाख कोटी रुपयांचे बजेट आहे.
नोकरदार वर्गासाठी मोठ्या घोषणा
EPFO अंतर्गत पहिल्यांदाच नोंदणी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना, एका महिन्याच्या पगाराच्या 15,000 रुपयांपर्यंत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे तीन हप्त्यांमध्ये जारी केला जाईल.
कंपनी आणि कर्मचारी दोघांनाही नोकरीच्या पहिल्या चार वर्षांत EPFO योगदान अंतर्गत थेट प्रोत्साहन दिलं जाईल.
नियोक्त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी, सरकारनं अर्थसंकल्पात म्हटलं आहे की, अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक योगदानाची दोन वर्षांसाठी 3 हजार रुपयांपर्यंत परतफेड केली जाईल.