मराठा आरक्षण : कोर्टाचा सकारात्मक विचार

मुंबई- मराठा आरक्षणाविरोधात करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या कोणत्याही निकषांत बसत नाही, पण त्यांच्या मतांवर डोळा ठेवून मागालेपणाचे तकलादू निकष लावून या समाजास आरक्षण दिलेले असल्याने ते पूर्णपणे घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद मंगळवारी उच्च न्यायालयात केला गेला होता. त्यावर आज सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारनं आपली बाजू मांडली.

आयोगाच्या अहवालाप्रमाणे जर एखादा समाज आर्थिक, सामाजिक अथवा शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असल्याचं स्पष्ट झालं तर राज्य सरकार त्यांना आरक्षण देऊ शकतं का?, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षण विरोधकांनी केला असता, न्यायालयानंही त्यांना खडे बोल सुनावले. घटनेच्या 16(4) कलमानुसार राज्य सरकारला तसे विशेष अधिकार आहेत, असंही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. मराठा समाज हा कधीही आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल नव्हता. अनेक राजकीय पुढारी, साखर कारखानदार, उद्योजक हे या समाजातील आहेत, असा युक्तिवाद मराठा आरक्षणविरोधक याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.