MumbaiNewsUpdate : मंत्रालयालाही कोरोनाचा विळखा , १०० टक्के उपस्थितीवर पुनर्विचार करण्याची अधिकारी महासंघाची मागणी

मुंबईत कोरोनाचा कहर चालूच असून मंत्रालयातही कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत . गेल्या साडे पाच महिन्यात तब्बल पंधरा मंत्रालयीन अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली असून राजपत्रित अधिकारी महासंघाने १०० टक्के उपस्थितीतबाबत फेरविचार करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. यावरून विधान परिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका करताना “मुख्यमंत्री घरात आणि मंत्रालयीन कर्मचारी मृत्यूच्या दारात अशी स्थिती असल्याचे म्हटले आहे. मंत्रालयात कोरोनामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या धक्कादायक असून राज्याची जबाबदारी असलेले कर्मचारीच सुरक्षित नसतील तर ही धोक्याची घंटा आहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सुरक्षेची हमी घ्यावी, असे म्हटले आहे.
दरम्यान राज्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा ११ लाखांच्या पुढे गेला असून हा आकडा आटोक्यात आणण्यासाठी राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेकडून प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र आता मंत्रालयातील कर्मचारीच कोरोनामुळे भयभीत झाले आहेत . मंत्रालयातील सध्या दोन मंत्र्यांची कार्यालये सील झाली असून आतापर्यंत तब्बल १५ अधिकरी – कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. यासाठी सुरक्षेच्या उपाययोजनांबाबत सरकारची उदासीनता जबाबदार असल्याचं राजपत्रित अधिकारी महासंघाचं म्हणणं आहे.
राज्यात अनलॉक करतांना मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती १०० टक्के करण्यात आली. वर्ग ‘अ’ आणि ‘ब’ मध्ये असिस्टंट सेक्शन ऑफिसच्या वरचा सर्व स्टाफ येतो तर क्लेरीकल आणि शिपाई स्टाफ वर्ग ‘क’ आणि ‘ड’ या सवर्गांत येतात. त्यामुळे सध्या ६ ते ७ हजार कार्यालयीन स्टाफ मंत्रालयाच्या दोन इमारतीत किमान ८ ते १० तासासाठी उपस्थित असल्याने संसर्ग झपाट्याने वाढत आहे. आतापर्यंत बहुतांश सचिव आणि निम्मं मंत्रिमंडळ कोरोनाच्या विळख्यात आहे. त्यामुळे राज्याचा कारभार हाकणाऱ्या मंत्रालयात कोरोनाचा शिरकाव आटोक्यात आणणं अत्यंत गरजेचं आहे. कोरोनाच्या दुसरा टप्पा नियंत्रणात ठेवणं सरकारसमोरचं मोठं आव्हान आहे. अशात युद्धाचं वॉर रूमच जर कोरोनाचं लक्ष झालं तर संपूर्ण व्यवस्था कोलमडायला वेळ लागणार नाही. तेव्हा ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी आता त्यांच्याच नाकाखाली काम करत असलेल्या प्रशासकीय यंत्रणेची काय अवस्था आहे याकडेही लक्ष द्यावे अशी अपेक्षा अधिकारी महासंघाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.