राज्यात २९ जुलैला धनगर समाज पाळणार “विश्वासघात दिवस”
धनगर समाजाला एसटी आरक्षण प्रश्नी देवेंद्र फडणवीस सरकारने केलेल्या फसवणुकीबद्दल २९ जुलैला विश्वासघात दिवस पाळण्यात येणार असल्याची माहिती धनगर विवेक जागृती अभियानाचे संयोजक विक्रम ढोणे यांनी अहमदनगरमध्ये दिली. ढोणे म्हणाले, २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात धनगर एसटी आरक्षणाचे मोठे आंदोलन झाले. या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू पुणे जिल्ह्यातील बारामती होता. १५ जुलै २०१४ रोजी पंढरपूर ते बारामती या आरक्षण पदयात्रेला सुरवात झाली. २१ जुलैला ही यात्रा बारामतीत पोहोचली आणि आमरण उपोषणाला सुरू झाले. २९ जुलैला हे उपोषण सोडवण्यासाठी भाजपचे तत्कालिन प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस बारामतीला आले. यावेळी भाषण करत असताना फडणवीस यांनी आपण सर्व अभ्यास करून आलोय आणि पहिल्या कॅबिनेटमध्ये धनगरांना आरक्षण देवू,असे जाहीर केले.त्यांच्या आवाहनानुसार उपोषण सोडण्यात आले.
लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत धनगर समाजाने भारतीय जनता पक्षाला भरभरून मते दिली. भाजपला महाराष्ट्राची सत्ता मिळाली आणि स्वत: फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. फडणवीस दिलेला शब्द पाळतील म्हणून समाज अपेक्षेने वाट पाहत होता. मात्र फडणवीसांनी पहिल्या…, दुसऱ्या…, दहाव्या कॅबिनेटमध्ये कोणताच निर्णय घेतला नाही. अखेर लोक रस्त्यावर येवू लागले. जनक्षोभ वाढू नये म्हणून फडणवीसांनी टिस संस्थेला अभ्यासाचे काम दिले. हा निर्णय धनगर समाजाल मान्य नव्हता. मात्र तो रेटत फडणवीसांनी समाजाला पाच वर्षे टोलवले आहे. हा अहवाल येवून वर्ष झालेतरी तो अजून जाहीर केलेला नाही. तो अहवाल ना विधीमंडळात ठेवला ना मंत्रीमंडळासमोर. तो अधिवक्त्यांकडे अभिप्रायासाठी पाठवला, असे सांगितले जात आहे.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुका जाहीर होण्याची वेळ आली तरी फडणवीसांनी फक्त संभ्रम कायम ठेवण्याचे काम केले आहे. आजवर मंत्रीमंडळाच्या २२८ बैठका झाल्या तरी, आरक्षण मिळालेले नाही. धनगर समाजाने विद्रोह करू नये म्हणून म्हणून डावपेच मात्र केले जात आहेत. एक हजार कोटीच्या तरतुदीचे गाजर, हे या डावपेचाचा भाग आहे. हा प्रकार धनगर समाजाची दिशाभूल करणारा आहे. मुळात धनगरांना एसटी आरक्षण लागू झाले तर कित्येक हजार कोटींचा निधी आपोआप मिळणार आहे. मात्र जी धनगर समाजाची मागणीच नाही, त्या गोष्टी फडणवीस सरकारकडून केल्या जात आहेत आणि आता जाहीर केलेल्या १ हजार कोटी तील १०० कोटी तरी समाजाला मिळतील का, ही शंकाच आहे. कारण हा निधी कसा आणि कुठे खर्च केला जाणार, हे अस्पष्ट आहे. धनगर एसटी आरक्षणासाठी लोकसभेच्या अगोदर एक मंत्रीसमिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती पाच वर्षापुर्वीच नेमायला पाहिजे होती. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात, आचारसंहिता चार दिवसांवार आली असताना ही समिती नेमली गेली. लगेच झालेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत आदिवासींप्रमाणे सवलती देण्याचा निर्णय झाला. मात्र त्यानंतर समितीची एकही बैठक झालेली नाही. आरक्षण देण्याचा मुख्य उद्देशच ही समिती विसरली आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकार धनगर आरक्षण प्रश्नावर पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. मात्र हे अपयश झाकण्यासाठी फडणवीस स्वत: चे सत्कार घडवून आणत आहेत. या सर्व प्रकाराचा झालेल्या फसवणुकीचा धनगर समाजातील सुशिक्षित, विवेकी तरूणांना वीट आला आहे.