Ramdas Athavale : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील खटले मागे घेण्याची मागणी
आगामी विधानसभा निवडणुका लक्षात घेऊन आरक्षण आणि अन्य सामाजिक प्रश्नावर आंदोलकांवर भरण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचा राज्यातील भाजप शिवसेना युती सरकारचा मानस आहे. त्याचाच भाग म्हणून मराठा आरक्षणासाठी राज्यभरात विविध ठिकाणी निघालेल्या मोर्चाच्या काळात पोलिसांनी दाखल केलेले गंभीर गुन्हे वगळता अन्य खटले मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यापाठोपाठ पुणे जिल्ह्यातील भीमा कोरेगावच्या प्रश्नावर पोलीस कारवाईत दाखल झालेले खटले विनाविलंब मागे घेण्यात यावे असा आग्रह सत्ताधारी रिपब्लिकन पक्षाच्या आठवले गटाने सरकारकडे धरला आहे. राज्यात जुलै ते ऑगस्ट २०१८ दरम्यान मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले होते. काही ठिकाणी सार्वजनिक मालमत्तेची हानी झाली होती. तथापि, आर्थिकदृष्ट्या गरीब मराठा समाजाच्या रास्त मागण्यांसाठी ते आंदोलन असल्यामुळे आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याची मागणी विविध राजकीय पक्षसंघटनांनी केली होती. त्यानुसार गतवर्षी हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता सुरू आहे.
अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मराठा आंदोलकांवरील खटले मागे घेण्याच निर्णय झाला. त्यासंबंधीचा शासननिर्णय पुढील आठवड्यात जारी होण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाबरोबरच भीमा कोरेगाव घटनेनंतर उमटलेल्या पडसादाबाबत आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्ते व नेते यांच्यावरील खटले मागे घेण्याची मागणी आठवले गटानी केली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी दादरच्या चैत्यभूमीनजीक इंदू मिलच्या जागेसाठी आठवले व अन्य गटांच्या कार्यकर्त्यांवर पोलिसांनी दाखल केलेले गुन्हे अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत, याबाबत आठवले गटात नाराजी आहे. प्रश्नावर पुढील आठवड्यात सरकारच्या पातळीवर निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सत्ताधारी गोटात बोलले जाते.
दरम्यान, पुणे जिल्ह्यात भीमा कोरेगाव येथील हिंसाचारानंतर राज्यभरात झालेल्या आंदोलनात ६५५ खटले पोलिसांनी दाखल केले आहेत. त्यातील गंभीर गुन्हे वगळता अन्य प्रकारचे खटले मागे घेण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.