मराठा आरक्षण : खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचा आरक्षण विरोधी वकील सदावर्ते यांचा आरोप
मराठा आरक्षणाचा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय आपल्याला मान्य नाही. तसेच उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावणार असल्याची माहिती, मराठा आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल केलेले वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केला. तसेच या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव असल्याचा धक्कादायक आरोपही त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केला.
न्यायालायने दिलेला निकाल हा न्यायिक शिस्तीच्या विरोधातला आहे. न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक पद्धतीने लागू करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे सामान्य श्रेणीतील लोकांना कमी जागा उपलब्ध होणार आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांची गळचेपी करणारा निकाल आहे. तसेच या निर्णयाला स्थगिती देण्यासही न्यायालयाने नकार दिला. याबद्दल अधिक अभ्यास करून सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात दाद मागणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले.
तसेच या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रभाव आहे. तसेच त्यांच्या एका मंत्र्यांना निकालापूर्वीच निर्णय आपल्या बाजूने लागेल हे कसे समजले. याबाबत चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणीही करणार असल्याचे सदावर्ते यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकले आहे. मात्र सोळा टक्के आरक्षण देता येणार नाही, नोकरी आणि शिक्षण यामध्ये १२ ते १३ टक्के मर्यादा आणली पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मात्र याबाबतचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारला दिला आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या सगळ्या याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत. शैक्षणिक आणि नोकरीतलं आरक्षण वैध आहे असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे असेही न्यायालयाने नमूद केले.