सर्व याचिका फेटाळल्या , धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगरला मुंबई हायकोर्टाचा हिरवा कंदील ..

औरंगाबाद : राज्य सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नामकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता. औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव करण्यात आले होते. या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले. मात्र राज्य सरकारचा हा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश देवेंद्र उपाध्याय आणि न्यायाधीश आरीफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिका आज फेटाळल्या.

४  ऑक्टोबर २०२३  रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता. तो निकाल आज जाहीर केला आहे. तो निकाल जाहीर करताना राज्य सरकारने महसूल विभागाच्या अंतर्गत येणाऱ्या भागात उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद यांचे अनुक्रमे धारशिव आणि छत्रपती संभाजीनगर नामकरण करण्याचा निर्णय अतिशय योग्य आहे. या निर्णयामुळे कोणालाही फरक पडणार नाही, असा निकाल देत स्थानिकांनी केलेल्या याचिका फेटाळल्या आहे. या याचिका फेटाळताना हायकोर्टाने कोणताही आर्थिक दंड लावू इच्छित नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

नामांतराचा निर्णय राज्य सरकारने अतिशय प्रतिष्ठेचा केला होता. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ ही दोन शहरे नव्हे तर अन्य शहरांचा नामांतर करण्याचा प्रस्ताव विचारधीन असल्याचे स्पष्ट केले आहे. नुकतेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुद्धा अहमदनगर अहिल्यानगर होईल असे स्पष्ट केले आहे.

सुप्रीम कोर्टात जाणार : याचिकाकर्त्यांचे वकील

याचिकाकर्त्यांचे वकील म्हणाले. महिनाभर सुनावणी झाल्यानंतर कोर्ट आमच्या बाजूने निकाल लावेल अशी अपेक्षा होता. आज हायकोर्टाने दिलेला निकाल आम्हाला अपेक्षीत नव्हता. याचिकाकर्ते बॉम्बे हायकोर्टाच्या निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जाणार आहेत. 1998 साली सुप्रीम कोर्टाने जो याचिकाकर्त्यांना दिलासा दिला होता तशाच प्रकारचा न्याय निकाल सुप्रीम कोर्टातून आम्हाला मिळेल अशी आशा आहे.

निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे : याचिकाकर्ते

हायकोर्टाने दिलेला निकाल हा राजकीय हेतूने आलेला आहे. सध्या महाराष्ट्रात निवडणुका आहेत. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळण्यात आली आहे. निवडणुकांच्या काळात याचिका फेटाळणे चुकीचे आहे. आम्ही सुप्रीम कोर्टाच जाणार, असे याचिकाकर्ते म्हटले आहे. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या कारकिर्दीतील अखेरच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जून २०२२ मध्ये औरंगाबादचे संभाजीनगर, उस्मानाबादचे धाराशिव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटील असे नामकरण करण्याचा निर्णय झाला होता. पण ही प्रक्रिया नियमबाह्य असल्याचे कारण पुढे करीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नामांतराच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात औरंगाबादचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले. यावेळी संभाजीनगर नावापुढे छत्रपती असे नामविशेष जोडून “छत्रपती संभाजीनगर”, असे नामकरण करण्यात आले. जुलै २०२२ मध्ये शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला फेब्रुवारी २०२३ मध्ये केंद्र सरकारने मंजुरी दिली. निवडणूक आयोगाने मात्र लोकसभा निवडणुकीत औरंगाबाद या नावाचाच वापर होईल असे कळविले असल्याने औरंगाबाद लोकसभा मतदार संघ असेच नाव कायम आहे.

नामांतराचा इतिहास असा आहे ..

औरंगाबाद शहराचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा निर्णय शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात १९९७ मध्ये झाला होता. सारी प्रक्रिया पूर्ण करून अधिसूचना जारी करण्यात आली होती. पण राज्य सरकारच्या त्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. राज्यात १९९९ मध्ये सत्ताबदल झाल्यावर औरंगाबादच्या नामांतराची अधिसूचना तत्कालीन विलासराव देशमुख सरकारने मागे घेतली होती. परिणामी गेली २५ वर्षे निर्णय होऊनही प्रत्यक्ष संभाजीनगर असे नामकरण झाले नव्हते.