केजरीवाल यांच्या अटकेवर वकिलांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात उपस्थित केले प्रश्न ….
नवी दिल्ली : दिल्ली दारू धोरण प्रकरणात अटक करण्यात आलेले आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर बुधवारी (3 एप्रिल) दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. केजरीवाल यांनी दारू धोरण प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि कनिष्ठ न्यायालयात न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्याला आव्हान दिले आहे. सुनावणीदरम्यान केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले की, त्यांची अटक त्यांना अपमानित करण्यासाठी आणि त्रास देण्यासाठी आहे.
न्यायमूर्ती स्वरण कांत शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी यापूर्वी उशिराने सामील झाल्याबद्दल माफी मागितली आणि सांगितले की त्यांनी समस्यांचे वर्गीकरण केले आहे. केजरीवाल यांचे वकील सिंघी म्हणाले की, पहिला मुद्दा निवडणुकीत समान संधीशी संबंधित आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांची अटक अशा वेळी झाली आहे जी त्यांना राजकीय प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून रोखले जात आहे. मतदानापूर्वीच त्यांचा पक्ष उद्ध्वस्त करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
केजरीवाल यांच्या अटकेची वेळ बरेच काही सांगते…
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलाने न्यायालयात सांगितले की याचिकाकर्त्याला (अरविंद केजरीवाल) मार्च 2024 मध्ये दोन वर्षे जुन्या प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. ही वेळ खूप काही सांगून जाते. मी राजकारणाबद्दल बोलत नाही तर कायद्याबद्दल बोलत आहे. येथे अटकेची वेळ स्पष्टपणे असंवैधानिक हेतू दर्शवते. ते म्हणाले की, दुसरा मुद्दा म्हणजे समन्स पाठवण्यासाठी ईडीकडे कोणतीही सामग्री नाही. चौकशी व जबाब न घेता ही अटक करण्यात आली.
अपमान करण्यासाठी केजरीवाल यांना अटक
सुनावणीदरम्यान अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, घरात येऊन म्हणणे घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. प्रश्नांची यादी दिली नाही. अटकेच्या दिवशी ईडीची टीम ज्या पद्धतीने घरात आली होती. तसेच आधी येऊन प्रश्न नियुक्त करता आले असते. निवेदन घेता आले असते. खरंच अटकेची गरज होती का, असा सवाल केजरीवाल यांच्या वकिलाने केला. आदर्श आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर केवळ अपमान आणि त्रास देण्यासाठी अटक करण्यात आली.
दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांच्या अटकेमागचा उद्देश काही औरच…
केजरीवाल यांच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सिंघवी यांनी प्रश्न केला की पीएमएलएमध्ये जामीन मिळणे कठीण झाले आहे, परंतु कलम 19 अंतर्गत अटक करण्यासाठी अटीही ठेवण्यात आल्या आहेत. त्यांचे पालन केले होते का? अटकेमागचा उद्देश काही औरच असल्याचे दिसते. केजरीवाल पळून जाण्याचा धोका आहे का? खटल्याच्या दीड ते दोन वर्षांनंतर त्याने पुराव्यावर प्रभाव टाकला असता का? दिल्लीचे मुख्यमंत्री सहकार्य करत नसल्याचे बोलले जात आहे. हे चुकीचे आहे. या आधारावरच अटक होऊ शकते का?
सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करू नका…
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस व्ही राजू, ईडीच्या वतीने न्यायालयात हजर झाले, म्हणाले की सिंघवी जेथून बाजू मांडत आहेत त्या युक्तिवादाची प्रत आम्हाला देण्यात आलेली नाही. मी कसे उत्तर देऊ? त्यावर सिंघवी म्हणाले की, त्याची प्रत तुम्हाला देण्यात आली आहे.काही पाने यापेक्षा थोडे वेगळे आहेत. तुम्हाला नवीन प्रत दिली जात आहे, पण असे बोलून सुनावणी पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करू नका.
सिंघवी म्हणाले की, ज्या प्रकारे केजरीवाल यांना त्यांच्या आवडत्या वक्तव्यामुळे अटक करण्यात आली आहे. हे फिक्स्ड मॅच असल्यासारखे वाटते. एएसजी राजू यांनी पुन्हा एकदा सांगितले की, त्यांना पूर्ण कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. ते मला योग्य प्रकारे व्यक्त होण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न करत आहेत.