मराठा आरक्षण कायद्यावरून न्यायालयाने शिंदे सरकारला दिला झटका

लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मराठा आरक्षण कायदा  मंजूर करून  तातडीने भरती प्रक्रिया सुरू करणाऱ्या शिंदे सरकारला उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दणका दिला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती फिरदोश पूनीवाला यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला निर्देश दिले की, महाराष्ट्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आरक्षण कायद्यांतर्गत सुरू करण्यात आलेली भरती प्रक्रिया पूर्णपणे उच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देऊन राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू ठेवली आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण 73 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे हा खुल्या वर्गावर अन्याय आहे.

या पार्श्वभूमीवर जयश्री पाटील, अनुराधा पांडे, सीमा मानधनिया, प्रथमेश ढोपले यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून नवीन आरक्षण कायद्यांतर्गत ही भरती थांबवण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या याचिकांवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली.

नवीन मराठा आरक्षण कायद्याला आव्हान देत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे जनहित याचिका दाखल झाली आहे. तसेच सरकारने सर्व रिट याचिकांवर जनहित याचिकेसोबत मुख्य न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी घेण्यासाठी अर्ज केला आहे.

त्यावर निर्णयाची प्रतिक्षा करीत असल्याचे महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी खंडपीठाला कळवले. त्यांच्या युक्तिवादानंतर खंडपीठाने रिट याचिकांवरील सुनावणी मंगळवारी, 12 मार्चपर्यंत तहकूब केली. त्यामुळे जनहित याचिका आणि रिट याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

नोकरभरतीची 9 फेब्रुवारीची जाहिरात वा तशा प्रकारच्या इतर जाहिरातींमध्ये नव्या मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत आरक्षणाचा लाभ दिला जात असेल तर संबंधित लाभ नव्या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील उच्च न्यायालयाचे अंतिम निर्णयावर अवलंबून असतील. उमेदवारांना न्यायालयाच्या आदेशांची माहिती सरकारने द्यावी, असे खंडपीठाने आदेशात नमूद केले.

सरकारने नोकरीची 16 हजार पदे निर्माण केली आहेत. मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण दिल्याने राज्यातील संपूर्ण आरक्षण 73 टक्क्यांवर गेले आहे. उर्वरित जागांमध्ये महिला, माजी सैनिक, अनाथ, खेळाडू यांचे आरक्षण पकडून खुल्या प्रवर्गाला केवळ 18 टक्के जागा उरणार आहेत. हा खुल्या प्रवर्गावर अन्याय असल्याचे विविध रिट याचिकांमध्ये म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांनी 9 फेब्रुवारीच्या जाहिरातीनुसार सरकारने सुरू केलेल्या भरतीकडे लक्ष वेधले. या भरतीमध्ये नवीन कायद्यांतर्गत 10 टक्के मराठा आरक्षण लागू केले जाईल. भरतीमध्ये अर्ज करण्याची मुदत 9 मार्च असल्याने अर्ज करण्यास तातडीने स्थगिती देण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. मात्र खंडपीठाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.

दिवसभरातील ताज्या आणि महत्त्वाच्या घडामोडी :  www.mahanayakonline.com

Join with Mahanayak Online WhatsApp Group: https://chat.whatsapp.com/KHZm2husxzD6XiBY0eBBnZ

MahanayakOnline  www.mahanayakonline.com

For advertising call now: 9421379055 | 9028150765