MarathaReservationNewsUpdate : २४ डिसेंबरच्या आत बोला , फेब्रुवारी मान्य नही , जरांगे यांचे मुख्यमंत्र्यांना
नागपूर : मागावर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तेव्हा, आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत दिले आहे. मात्र, शासनाने याबाबत स्पष्टता दिली तर आमच्यात संभ्रम राहणार नाही. शासनाने २४ डिसेंबरच्या आत आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही तर २४ डिसेंबर पासून आंदोलन पुकारावे लागेल, असा निर्वाणीचा इशारा मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटलेला असताना या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज विधानसभेत काय निवेदन करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष लागलेले होते. यावेळी विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटले आहे की , मागासवर्ग आयोग महिनाभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर अहवालाचं अवलोकन करण्यात येईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिले जाईल. हे आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही.
‘ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिक आहे. ज्या त्रुटी आहे त्या दूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसवणारा आरक्षण देणार आहे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
पात्र आहे, त्यांना प्रमाणपत्र मिळतील
मुख्यमंत्री शिंदे पुढे यांनी पुढे म्हटले की , ‘कुणबी लिहिले आणि प्रमाणपत्र दिले, एवढे सोपे काम नाही. कुणीही काळजी करण्याची गरज नाही, जो पात्र आहे, त्यांना सुलभपणे प्रमाणपत्र मिळतील. कुणबी पुरावे हे उर्दू, फारशी, मोडी लीपीमध्ये आहेत, त्यामुळे कागदपत्रांची सखोल तपासणी करुनच प्रमाणपत्र दिले जात आहे. तेलंगणा सरकारकडेही अनेक कागदपत्रे आहेत. तेलंगणा सरकारचीही आपल्याला या कामामध्ये मदत होणार आहे. तिथे काँग्रेसचे सरकार आहे, त्यामुळे काँग्रेस नेत्यांची आपल्याला मदत होईल. खोट्या प्रमाणपत्राच्या आक्षेपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की , खोटे प्रमाणपत्र देणाराला या घेणारालाही शिक्षा आहे त्यामुळे त्यावर कुणीही शंका घेण्याचे कारण नाही. ‘
ते आरक्षण टिकणार नही ..
यावर मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, “मागासवर्गीय अहवाल फेब्रुवारीत येण्याबाबत आम्ही अनभिग्न आहोत. मागावर्गीय अहवालाची मागणी आम्ही आता केली नाही. कारण, त्यात खूप शंका आहेत. मागावर्गीय अहवालानंतर आरक्षण एनटी आणि व्हिजीएनटीसारखे न्यायालयात टीकेल की नाही? असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. हे आरक्षण टीकणार नाही कारण ते ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडते. पुन्हा मराठ्यांचा घात होणार आहे.”
फेब्रुवारीची कालमर्यांदा अंतिम
दरम्यान सरकार शंभर टक्के मराठ्यांना २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यावे , ही कालमर्यांदा आम्हाला अंतिम असून २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार,” असा निर्वाणीचा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे. नाही दिलं तर फेब्रुवारीच्या शब्दावर सांगू की, 24 डिसेंबरनंतर आम्हाला आंदोलन करावं लागेल”, असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना आरक्षणाचा लाभ घेता येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे ५४ लाख नोंदीच्या आधारावर मराठ्यांना ओबीसीतून आरक्षण देतील, असे वाटत आहे. नाहीतर २४ डिसेंबरला आम्ही आंदोलन पुकारणार,” असं जरांगे-पाटलांनी म्हटलं.