RahulGandhiNewsUpdate : राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
नवी दिल्ली : मोदी आडनाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणी निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधींना दिलासा देताना न्यायाधीश म्हणाले की, सत्र न्यायालयात अपील प्रलंबित असेपर्यंत आम्ही राहुलच्या शिक्षेला स्थगिती देत आहोत. सुप्रीम कोर्टाकडून राहुल गांधींना दिलासा मिळाल्यावर काँग्रेस म्हणाला, हा द्वेषाच्या विरोधात प्रेमाचा विजय आहे. सत्यमेव जयते-जय हिंद.
न्यायमूर्ती बीआर गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर राहुल गांधींच्या खटल्याची सुनावणी सुरू होती. राहुलचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, तक्रारदार (पूर्णेश) यांचे मूळ आडनाव मोदी नाही. त्यांचे मूळ आडनाव भुताळा. मग असे कसे होऊ शकते. सिंघवी यांनीही कोर्टात सांगितले की, राहुलने ज्या लोकांची नावे घेतली त्यांनी गुन्हा दाखल केला नाही. ते म्हणाले, हे लोक म्हणतात की मोदी नावाचे १३ कोटी लोक आहेत, पण नीट पाहिले तर समस्या फक्त भाजपशी संबंधित लोकांनाच होत आहे.
Supreme Court in an interim order stays the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in the criminal defamation case over 'Modi surname' remark pic.twitter.com/BOPuCmYhXz
— ANI (@ANI) August 4, 2023
राहुलला जास्तीत जास्त शिक्षा
कोर्टात राहुलची बाजू मांडताना अभिषेक मनू सिंघवी म्हणाले की, या प्रकरणात मानहानीच्या खटल्यात जास्तीत जास्त शिक्षा देण्यात आली आहे. याचा परिणाम असा होईल की, राहुल गांधी ८ वर्षे लोकप्रतिनिधी होऊ शकणार नाहीत. उच्च न्यायालयाने हा आदेश ६६ दिवसांसाठी राखून ठेवल्याचे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले. राहुल लोकसभेच्या दोन अधिवेशनांना उपस्थित राहू शकले नाहीत. खटल्याच्या न्यायाधीशांनी जास्तीत जास्त शिक्षा दिली आहे . त्यावर न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, अशी शिक्षा देऊन केवळ एका व्यक्तीच्याच नव्हे तर संपूर्ण मतदारसंघाच्या अधिकारावर गदा येत आहे. परंतु संसद सदस्य असल्याच्या आधारावर आरोपींना कोणतीही विशेष सवलत देता येणार नाही, असे ट्रायल न्यायाधीशांनी लिहिले आहे. आदेशात अनेक सल्लेही देण्यात आले आहेत.
यावेळी विरोधी वकील महेश जेठमलानी म्हणाले की, राफेल प्रकरणातही राहुल गांधी यांनी चौकीदार चोर है असे म्हटले होते. त्यावर निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान उत्साहाच्या भरात आपण असे बोलल्याचे उत्तर त्यांनी न्यायालयात दिले. म्हणजेच तेव्हाही चूक थेट मान्य करण्याऐवजी त्यावर वाद घालण्याचा प्रयत्न झाला. अखेर न्यायालयाने फटकारल्यानंतर त्यांनी बिनशर्त माफी मागितली होती.
कमाल शिक्षेबाबत कारण दिलेले नाही
राहुल गांधी यांना आदेश देताना खंडपीठाने सांगितले की, राहुलचे अपील सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे, त्यामुळे आम्ही याप्रकरणी भाष्य करणार नाही. राहुलच्या शिक्षेवरील स्थगितीचा प्रश्न आहे, तर ट्रायल कोर्टाने राहुलला बदनामीची कमाल शिक्षा सुनावली आहे, पण त्यासाठी कोणतेही विशेष कारण दिलेले नाही. २ वर्षांच्या शिक्षेमुळे राहुल लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. त्याची शिक्षा कमी असती तर त्याचे सदस्यत्व गेले नसते. राहुलचे विधान चांगले नव्हते यात शंका नाही पण सार्वजनिक जीवनात विधाने करताना संयम ठेवावा.
ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राहुल यांच्याशिवाय त्यांच्या मतदारसंघातील लोकांच्या हक्कांवरही परिणाम होत आहे. त्यामुळे सत्र न्यायालयात अपील प्रलंबित होईपर्यंत राहुलच्या शिक्षेला आम्ही स्थगिती देत आहोत. अर्थात राहुल गांधींना दिलेला दिलासा हा तत्काळ दिलासा आहे. सत्र न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली, तर ही अपात्रता पुन्हा लागू होईल. पण जर राहुल गांधींना दोषमुक्त करतात किंवा शिक्षा दोन वर्षांपेक्षा कमी करतात, तर सदस्यत्व बहाल केले जाईल.
या अधिवेशनात राहुल गांधी दिसणार का?
कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकसभा सचिवालयाने अधिसूचना जारी केली होती की वायनाडची जागा रिक्त आहे. आता ती परत घेऊन जुनी अधिसूचना मागे घेतली जात असल्याची नवीन अधिसूचना जारी केली जाईल. त्यासाठी किती वेळ लागेल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. यास एक दिवस किंवा महिनाही लागू शकतो.
काय आहे प्रकरण?
13 एप्रिल 2019 रोजी लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचारादरम्यान कर्नाटकात राहुल गांधी यांनी भाषण करताना मोदी आडनावाबाबत भाष्य केले होते. ‘सगळ्या चोरांचं आडनाव मोदी का आहे?’ असे राहुल गांधी म्हणाले होते. यावरुन भाजपचे नेते पूर्नेश मोदी यांनी सुरत कोर्टात त्यांच्या विरोधात मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. त्यांनी म्हटलं होतं की, ‘राहुल गांधींनी असं म्हणत मोदी आडनाव असलेल्या लोकांची बदनामी केली आहे.’ त्याप्रकरणी सुरतमधील न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने मार्च महिन्यात निकाल देताना राहुल यांना दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली. त्यामुळे त्यांची खासदारकी रद्द झाली होती.