SupremeCourtNewsUpdate : राज्यातील सत्तासंघर्ष : सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्यपालांवर कडक ताशेरे
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार बॅटिंग करताना तुषार मेहता यांनी राज्यपालांचे अधिकार आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय कसे योग्य होते, हे कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. मात्र, सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी थेट राज्यपालांच्या कृतीवरच नाराजी व्यक्त करताना अत्यंत कडक शब्दात चंद्रचूड यांनी राज्यपालांच्या कृतीवर ताशेरे ओढले. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी घेतली. त्यांचे हे कृत्य म्हणजे सरकार पाडण्यासाठी टाकलेले पाऊल होते, असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमा कोहली आणि न्या. पी. एस. नरसिम्हा यांचा खंडपीठात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत मंगळवारी शिवसेनेच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी राज्यपालांचे अधिकार, एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा, आदी मुद्द्यांवर युक्तिवाद केले. तर ठाकरे गटाकडून कपील सिब्बल यांनी शिंदे गटातल्या आमदारांची भूमिका कशी घटनाविरोधी होती, हे मांडण्याचा प्रयत्न केला.
हे तर सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं…
दरम्यान आमदारांनी जीवाला धोका आहे असं सांगितलं होतं. म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं योग्य नव्हतं. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावणं हे सरकार पाडण्याचं पाऊल होतं असं दिसून येतं. सरकार पडेल असं कोणतंही कृत्य राज्यपालांनी करायला नको होतं, असं महत्त्वाचं विधान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी केलं आहे.
न्यायालय पुढे म्हणाले की, ४ मुद्द्यांपैकी एकच मुद्दा योग्य वाटतो तो म्हणजे ३४ आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड. ३४ आमदारांनी गटनेत्यांची केलेली निवड योग्यच आहे. पण विरोधी पक्षनेत्यांचे राज्यपालांना पत्र ही नवीन बाब नाही, असे सांगतानाच महाराष्ट्र हे राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. मात्र अशा प्रकरणामुळे राज्याला कलंक लागतो, असे त्यांनी सांगितले. अधिवेशन होणार असतानाही बहुमत चाचणी बोलावली हे दिसून येते. राज्यपालांनी अशी परिस्थितीत बहुमत चाचणी घेणे हे सरकार पाडण्याचे पाऊल होते. राज्यपालांनी असे करणे लोकशाहीसाठी खूपच घातक आहे. राज्यपालांना सुरक्षेबाबत पत्रं पाठवणं पुरेसं होतं. मात्र बहुमत चाचणीसाठी पत्र लिहिणं अयोग्य आहे. असं विश्वासमत मागणं लोकशाहीसाठी घातक. यावर मी व्यक्तिशा नाराज आहे. अशी घटना होणं राज्यासाठी निराशाजनक आहे, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांचा जोरदार युक्तिवाद
यावेळी राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. सरकार नेहमी बहुमतात असावे लागते. आमदारांच्या पत्रावरून सरकार बहुमतात नव्हते हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच राज्यपालांना बहुमत चाचणी घ्यावी लागली, असे तुषार मेहता यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले.राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी.
राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं, असा युक्तिवाद राज्यपालांची बाजू मांडणारे अॅड मेहता यांनी केला. त्यावर, घटनेने स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला.
न्यायालयाने उपस्थित केलेले प्रश्न …
दरम्यान तीन वर्ष सुखाने संसार केला मग एका रात्रीत असं काय घडलं, ज्यामुळे तीन वर्षांचा संसार मोडला. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. तो देखील मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ३४ आमदारांनी सरकारवर किंवा नेतृत्वावर अविश्वास दाखवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. त्यावेळी राज्यपालांनी ही गोष्ट का लक्षात घेतली नाही? आमदारांची सरकारविरोधी भूमिका किंवा पक्षनेतृत्वाशी मतभेद सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात झाले नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडलं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत. असं कसं काय होऊ शकतं?
पावसाळी अधिवेशन तोंडावर असताना राज्यपालांनी विश्वासदर्शक ठरावासाठी अधिवेशन बोलवणं म्हणजे राज्यापालांनी सरकार पाडण्याला हातभार लावणं, असंच पाऊल म्हणावं लागेल. राज्यपालांनी आपल्या मर्यादेत राहायला हवं, अशा शब्दात तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर नाराजी व्यक्त करत महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी केली.