SupremeCourtNewsUpdate : Maharashtra Political Crisis: LIVE UPDATES : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी …
कपिल सिब्बल यांनी सुरु की रिजॉइंडर…
कपिल सिब्बल : २१ जूनपासून त्यांनी १९ जुलैपर्यंत केलेल्या कोणत्याच कागदपत्रामध्ये त्यांनी ते शिवसेना असल्याचा कुठेही उल्लेख केलेला नाही. ही न्यायव्यवस्थेची, राज्यघटनेची मस्करी चालवली आहे. हे फक्त महाराष्ट्राविषयी नाही, इतर कुठल्याही राज्याविषयी घडू शकतं. जर हे घडू दिलं, तर हेच आपलं भविष्य आहे.
कपिल सिब्बल : शिंदे गट शिवसेना पक्ष नाही, ते गट आहेत. त्यांना कोणत्या आधारावर राज्यपालांनी मान्यता दिली? असं करून आपण पुन्हा आयाराम-गयाराम संस्कृती आणतोय. असं करून सरकार पाडायचं आणि त्यानंतर कोणताही आक्षेप घ्यायचा नाही.
कपिल सिब्बल : सर्व निकाल हे संदर्भानुसार ठरत असतात. शिवराज चौहान प्रकरणात २२ राजीनामे आणि त्यातले ६ स्वीकारले हा संदर्भ होता. त्यांचं म्हणणं आहे की पक्षात फूट नाही, पक्षांतर्गत दोन गट आहेत. पण निवडणूक आयोगासमोर ते म्हणाले की आम्ही पक्षातून फुटून निघालेलो गट आहोत. कारण जर ते पक्ष आहेत, तर त्यांना निवडणूक आयोगाकडे जाण्याची गरजच नव्हती.
कपिल सिब्बल : घटनेच्या कोणत्या आधारावर ३४ आमदार म्हणतात की ते शिवसेना पक्ष आहे? शिवसेना हा नोंदणीकृत पक्ष आहे. ४ जुलैपर्यंत कुणीही त्या निर्णयावर आक्षेप घेतला नव्हता किंवा तो बदलला नव्हता. मग शिंदे गट असा दावा कसा करू शकेल की आम्ही शिवसेना आहोत? आम्ही शिवसेना आहोत म्हणून आम्ही म्हणतोय की आम्ही शिवसेना आहोत.
कपिल सिब्बल : ३ जुलैला सुनील प्रभूंनी भाजपा उमेदवाराला मतदान न करण्याचा व्हीप बजावला. पण त्याचं उल्लंघन केलं गेलं. एकनाथ शिंदेंना पदावरून दूर करून अजय चौधरींना नियुक्त केल्याचं पत्र अध्यक्षांना दिलं होतं. त्यांनी ते स्वीकारलंही होतं. मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकाराखाली एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलवलं?
कपिल सिब्बल : शिंदे गट किंवा राज्यपालांकडून कुणीच प्रतोदच्या मुद्द्यावर भूमिका मांडली नाही. ते म्हणतात विधिमंडळ गटनेते प्रतोदची नियुक्ती करतात. पण राजकीय पक्ष आणि पक्षप्रमुख प्रतोदची नियुक्ती करत असतात.
कपिल सिब्बल : सभागृहातील आकडे सरकार पाडत नाहीत, राजकीय पक्षांच्या आघाड्या सरकार बनवतात किंवा पाडतात. त्यामुळेच राज्यपालांच्या निर्णयामुळे काय घडतं ते बघा.
कपिल सिब्बल : बहुमत राजकीय पक्षालाच असतं. निवडणूकपूर्व आघाड्या राजकीय पक्षांच्या होतात. निवडणुकीनंतरच्या आघाड्याही राजकीय पक्षांच्याच असतात. निवडणुकीनंतरच्या युत्याही राजकीय पक्षांच्याच असतात. राज्यपाल राजकीय पक्षाव्यतिरिक्त कुणालाही मान्यता देऊ शकत नाही.
कपिल सिब्बल : कोणत्याही लोकप्रतिनिधीची एकमेव ओळख सभागृहाला सांगितली जाते, ती म्हणजे तो अमुक एका पक्षाचा सदस्य आहे. त्याव्यतिरिक्त कोणतीही ओळख असत नाही. २०-३०-४० सदस्यांना त्याव्यतिरिक्त कोणतीही ओळख असू शकत नाही. गोव्यातल्या एका छोट्या पक्षाला ५ सदस्य आहेत. त्यातले दोन राज्यपालांकडे गेले आणि म्हणाले आमचा सरकारला पाठिंबा नाही. मग राज्यपाल बहुमत चाचणी घेणार का? इथे पुन्हा आयाराम-गयाराम चालू झालं. लोकशाही फक्त आकड्यांवर अवलंबून नसते. लोकशाही चौकटीतल्या आकड्यांवर अवलंबून असते.
Sibal: Post poll coalition of political parties- which is what the Uddhav Government was. And the fourth is post poll alliance.#SupremeCourt #ShivSenaCrisis #MaharashtraPolitics
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2023
तुषार मेहता यांचा जोरदार युक्तिवाद
राज्यपालांच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार यांनी जोरदार युक्तिवाद केला . ते म्हणायला की , राज्यपाल फक्त विधिमंडळ नेत्यांबाबतच बोलू शकतात, पण उद्धव ठाकरे तर विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यही नाहीत. राज्यपालांना फक्त विधिमंडळ गटनेतेच माहिती असतात. त्यांचं राजकीय पक्षाशी देणं-घेणं नसतं. त्यामुळेच राज्यपालांनी एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी बोलावलं, राजकीय पक्षाला किंवा पक्षाध्यक्षांना बोलवलं नाही.
सभागृहाचं कामकाज चालू असतानाच अविश्वास ठराव मांडला जाऊ शकतो. अशा ठरावाची लेखी माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना आठवड्याभराची मुदत असते.
राज्यपालांनी फुटीला कोणतीही मान्यता दिली नाही. जर त्यांनी तसं काही केलं असतं, तर त्यांनी एकनाथ शिंदेंना थेट शपथविधीसाठी बोलवलं असतं. ४७ आमदारांना सरकारचा पाठिंबा काढायचा आहे हे सर्वात महत्त्वाचं होतं. त्याव्यतिरिक्त कोणताही मुद्दा बहुमत चाचणीसाठी महत्त्वाचा ठरला नाही.
फक्त अपवादात्मक परिस्थिती बहुमत चाचणीव्यतिरिक्त दुसरा एखादा मार्ग निवडला जाऊ शकतो. पण बहुतेक वेळा बहुमत चाचणी हाच एकमेव मार्ग असतो. बहुमत चाचणी संदर्भात निर्देश देताना राज्यपालांनी कोणत्याही पक्षाला झुकतं माप दिलेलं नाही. ते महत्त्वाचं होतं.
राज्यपालांना फक्त बहुमत मिळवून चालत नाही, तर ते त्यांच्या पूर्ण कार्यकाळात त्यांच्याकडे बहुमत राहायला हवं. लोकशाही प्रक्रियेत काम करण्यासाठी हे आवश्यक आहे. या युक्तिवादादरम्यान मेहता यांनी मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह खटल्याचा दाखला दिला…
… म्हणून राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले – मेहता
२२ आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांना राजीनामे सादर केले होते. या सदस्यांनी राज्यपालांना सुरक्षा पुरवण्याची मागणी केली होती. त्यापैकी ६ कॅबिनेट मंत्री होते. त्यांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी स्वीकारले होते. त्यामुळे सरकार अल्पमतात आल्याचं राज्यपालांचं मत झालं. त्यावर त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. जे बहुमत चाचणीला सामोरे गेलेच नाहीत, ते राज्यपालांना विचारत आहेत की तुम्ही बहुमत चाचणीचे आदेश का दिले?
आमदार राज्यपालांना सांगत होते की आमचा सरकारवर विश्वास नाही. मुख्यमंत्र्यांकडे बहुमताचा पाठिंबा नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश दिले जावेत. पुराव्यांवरून हे दिसतंय की त्यांना सरकारला पाठिंबा द्यायचा नाहीये. त्यामुळेच त्यांना सुरक्षा हवी आहे. विधिमंडळ गटानं त्यांच्या पक्षावर अविश्वास दाखवलेला नाही. विधिमंडळ गटानं सरकारचा पाठिंबा काढला आहे. त्यामध्ये फरक आहे.
मध्यंतरापूर्वी काय झाले ?
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला होता. तर आज राज्यपालांच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या काही निर्णयावरून कडक शब्दात ताशेरे ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी! : “…मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न येतोच कुठे?” सरन्यायाधीशांचा राज्यपालांना सवाल. “कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. असं असताना राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय…”
तुषार मेहता : आमदारांनी संगितलं की आम्हाला विद्यमान सरकारचा हिस्सा राहायचं नाही.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड : तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातल्या बहुमताचं नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातलं बहुमत हलताना दिसलं, तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो.
तुषार मेहता : बहुमत चाचणी सरकारविरोधात नव्हती, तर मुख्यमंत्र्यांविरोधातील अविश्वासासाठी होती.
सरन्यायाधीश चंद्रचूड : पक्षात मतभेद होते. ते आधीच सरकारमध्ये होते. त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं की एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटाचे नेते म्हणून कायम राहतील. ही बाब बहुमत चाचणीसाठी कारण कशी ठरू शकते?
सरन्यायाधीश : राज्यपालांनी कशाच्या आधारावर बहुमत चाचणीचे आदेश दिले?
सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल : ३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं होतं. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहीत धरायला हवं होतं. मग जर ते शिवसेवेच्या ५६ सदस्यांपैकीच असतील तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले?
तुषार मेहता : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं .