IndiaBudget2023LiveUpdate : केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 लाईव्ह : आजचा सर्व अर्थसंकल्प ‘महानायक’ सोबत येथे पहा …
नवी दिल्ली : दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी भारताचे अर्थमंत्री अर्थसंकल्प सादर करतात. त्याचप्रमाणे या वर्षीही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारीला मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प २०२३ अशा वेळी आला आहे जेव्हा जागतिक अर्थव्यवस्था मंदीच्या दबावाखाली आहे आणि जगातील सर्व प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये मंदी दिसून येत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, निर्मला सीतारामन यांचा भारताचा अर्थसंकल्प २०२३ हा जीडीपी वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी आणि सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणार का असा प्रश्न आहे.
-
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आता 7 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर लागणार नाही. हे नवीन कर प्रणाली अंतर्गत दिले जाईल.
-
लडाखमध्ये अक्षय ऊर्जेसाठी २०७०० कोटी रुपयांची तरतूद
-
२०३० पर्यंत ५ MMT ग्रीन हायड्रोजन उत्पादनाचे लक्ष्य
-
ऊर्जा संक्रमणासाठी १९७०० कोटी रुपयांची तरतूद
-
ऊर्जा रक्षेसाठी ३५००० कोटी रुपयांची तरतूद
-
ग्रीन क्रेडिट योजनेची अधिसूचना लवकरच येणार
-
बॅटरी ऊर्जा साठवण प्रकल्पासाठी नियम असणार आहेत.
-
ई-कोर्टसाठी ७००० कोटी रुपये खर्च केले जातील
-
विवाद से विश्वास योजना-२ मध्ये सेटलमेंटच्या नवीन अटी येणार
-
केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ४.० लाँच करणार आहे.
-
तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी कुशल बनवण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये ३० स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत.
-
शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा अवलंब करण्यास मदत केली जाईल. १०,००० जैव इनपुट संसाधन केंद्रे उघडली जातील.
-
देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजीटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे.
-
५० अतिरिक्त विमानतळ, एरोड्रोम आणि हेरीपोर्टची देखील उभारणी केली जाणार
-
अर्बन इन्फ्रा डेव्हलपमेंट फंडसाठी प्रति वर्ष १० हजार कोटी रुपये देण्यात येईल
-
राज्यांना इन्टरेस्ट फ्री कर्ज दिली जाणार, १ वर्षाचा कालावधी यात वाढवला आहे
-
एआयसाठी ३ केंद्रांची उभारणी भारतातील नामांकीत इन्स्टिट्यूटमध्ये केली जाणार
-
नॅशनल गर्व्हनन्स पाॅलिटी राबवली जाणार
-
५ जीसाठी विकासासाठी १०० लॅब्सची स्थापना केली जाणार
-
नेट झिरो कार्बनसाठी ग्रीन ग्रोथ
-
२०३० पर्यंत ग्रीन हायड्रोजन निर्माणचे टार्गेट ५ एमएमटी
-
३५ हजार कोटी नेट झिरो कार्बन आणि एनर्जी ट्रान्झीशनसाठी दिले जाणार
-
१३ गीगाव्हॅट रिन्युएबल एनर्जी लद्दाख राज्याच्या माध्यमातून निर्माण करण्याचा विचार ज्यासाठी २० हजार ७०० कोटी रुपयांचा निधी
-
१० हजार बायो इनपूट रिसोर्स सेंटरची उभारणी केली जाणार
-
१ कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल फार्मिंगसाठी प्रोत्साहित करणार
-
व्यवसाय सुरू करण्यासाठी पॅन हा मुख्य आधार बनवेल.
सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार आहे. ३ आर्टिफिशियल इंटेलिजन्ससाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स तयार केले जाईल
पॅन कार्डला कॉमन बिझनेस आयडेंटिफायर, डिजीलॉकर, आधार पत्त्याचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाईल
-
पायाभूत सुविधांसाठी अर्थसंकल्पातील तरतूद
– ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रा प्रोजेक्टवर ७५००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे.
– अर्बन इन्फ्रा फंडासाठी दरवर्षी १०००० कोटी दिले जातील
– गटार साफ करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे मशीनवर आधारित असेल
– मिशन कर्मयोगी नागरी सेवकांची कार्यक्षमता वाढविण्याची घोषणा
-
रेल्वेसाठी २.४० लाख कोटींचे बजेट २०१३ सालचा विचार करता ९ पटीने बजेट वाढवले आहे.
-
ग्लोबल हब फोर मिलेट्स अंतर्गत भारत मिलेट्समध्ये खूप पुढे आहे. न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी आणि शेतकऱ्यांच्या योजनेसाठी मिलेट्स प्रोग्राम राबविण्यात येत आहेत. श्रीअण्णा राडी, श्रीअण्णा बाजरी, श्रीअण्णा रामदाना, कुंगनी, कुट्टू या सर्वांचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत. मिलेट्समध्ये शेतकऱ्यांचे मोठे योगदान आहे आणि श्री अण्णांचे केंद्र बनवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. श्रीअण्णाच्या निर्मितीसाठी हैदराबादच्या संशोधन संस्थेकडून खूप मदत मिळत आहे. 2023-24 या वर्षासाठी 20 लाख कोटी रुपयांचे कर्जाचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.दरम्यान, कृषी क्षेत्राची साठवण क्षमता वाढवली जाईल.
-
सरकारच्या पहिल्या ५ मोठ्या घोषणा :
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मिल्ट्स लवकरच स्थापन करण्यात येईल. भारत @ 100 च्या माध्यमातून भारताला जगभरात मजबूत केले जाणार आहे.
ग्रामीण महिलांसाठी ८१ लाख बचत गटांना मदत मिळाली, त्यात आणखी वाढ करण्यात येणार आहे.
पीएम विश्वकर्मा कौशल सन्मान, हस्तकला आणि व्यापारात काम करणाऱ्या लोकांनी कला आणि हस्तकलेमध्ये योगदान दिले. जे स्वावलंबी भारताच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.
याद्वारे केवळ आर्थिक मदतच केली नाही तर त्यांची तांत्रिक कौशल्ये सुधारण्यावर भर देण्यात आला आणि त्यांना सामाजिक सुरक्षा देखील प्रदान करण्यात आली
-
वंचितांना सरकारचे प्राधान्य : या अर्थसंकल्पात ७ प्राधान्यक्रम असतील, अॅग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंडातून अॅग्री स्टार्टअप्स वाढतील. यामुळे शेतकऱ्यांना मदत होईल आणि ते आव्हानांना सामोरे जाण्यास सक्षम होतील आणि यामुळे उत्पादकता वाढेल.हे शेतकरी, राज्य आणि उद्योग भागीदार यांच्यामध्ये केले जाईल. अर्थसंकल्पात सरकारचे सात प्राधान्यक्रम आहेत.. वंचितांना प्राधान्य देणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
-
Budget 2023 Live: अर्थमंत्र्यांकडून अर्थसंकल्प सादर करण्यास सुरुवात
निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, अमृतकाळातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. जगाने भारताची ताकद ओळखली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे आणि उज्ज्वल भविष्याकडे वाटचाल करत आहे. कोरोनाच्या काळात कोणीही उपाशी झोपणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे. सरकारने २ लाख कोटी रुपये खर्च करून प्रत्येक व्यक्तीला अन्नधान्य दिले. ८० कोटी लोकांना २८ महिन्यांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था करण्यात आली.
-
गेल्या काही वर्षांत भारतातील लोकांचे उत्पन्न दुप्पट झाले आहे. प्रति व्यक्ति उत्पन्न १.९७ लाख रुपये वार्षिक झाले आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्वीपेक्षा अधिक संघटित झाली आहे. त्याचा परिणाम लोकांच्या राहणीमानावर दिसून येतो.
अर्थमंत्र्यांचे सकाळपासून संध्याकाळपर्यंतचे वेळापत्रक
- अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सकाळी ८.४० वाजता त्यांच्या घरातून निघतील. सकाळी ९.३० वाजता नॉर्थ ब्लॉकला पोहोचतील.
- नॉर्थ ब्लॉकमध्ये काही वेळ थांबल्यानंतर सकाळी ९.२० च्या सुमारास ते राष्ट्रपती भवनाकडे रवाना होतील. त्यानंतर राष्ट्रपती भवनातून निघून सकाळी १० वाजता संसद भवनात पोहोतील.
- सकाळी १०.१५ वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक होणार असून त्यात अर्थसंकल्पाला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
- लोकसभेत सकाळी ११ वाजल्यापासून अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात होईल.
- दुपारी ३ : ०० वाजता, अर्थमंत्री नॅशनल मीडिया सेंटर येथे पत्रकार परिषदेला संबोधित करतील.
संसदेत सर्वपक्षीय बैठक
संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होण्याच्या एक दिवस आधी केंद्राने सोमवारी (३१ जानेवारी) सर्वपक्षीय बैठक बोलावली. संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बोलावलेली आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली पारंपारिक बैठक पार्लमेंट अॅनेक्सी बिल्डिंगमध्ये झाली. वृत्तसंस्था पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, बैठकीत विरोधी पक्षांनी अदानी समूह आणि त्यांच्या शासित काही राज्यांतील राज्यपालांच्या वर्तनाचा मुद्दा उपस्थित केला. नियमानुसार परवानगी असलेल्या प्रत्येक विषयावर सरकार चर्चा करण्यास तयार असल्याची ग्वाही जोशी यांनी दिली आणि त्यांचे सहकार्य मागितले. जोशी यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, संसदेचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आम्ही विरोधकांचे सहकार्य घेत आहोत. या बैठकीला २७ पक्षांचे प्रतिनिधीत्व करणारे ३७ नेते उपस्थित होते.
IndiaBudget2023Update : मोदी सरकारचा अखेरचा अर्थसंकल्प , भाजप राबवणार १२ दिवसांचे अभियान …
Mahanayak news Updates on one click
http://mahanayakonline.com
Like | share | subscribe
https://youtube.com/c/MahanayakOnline
For MahaClassifide
https://chat.whatsapp.com/Hza5pvz90csG19UCftrmDY
जाहिरातीसाठी संपर्क – 9028150765 / 9420379055