ShivsenaNewsUpdate : ठाकरे शिंदे गटाच्या सुनावणीत निवडणूक आयोगासमोर नेमके काय झाले ? कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी दिली प्रतिक्रिया …
नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगासमोर शिवसेना कुणाची? आणि पक्षाचे चिन्ह असलेला धनुष्यबाण कुणाचा? या प्रकरणातील ठाकरे गट आणि शिंदे गट यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद आज पूर्ण झाला आहे. निवडणूक आयोगाने याबाबत आता लेखी उत्तर मागितले आता ३० जानेवारी रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदाची मुदत २३ जानेवारीला संपत आहे त्यामुळे पक्षांतर्गत प्रक्रियेसाठी संमती द्या किंवा मुदतवाढ द्या असे ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाला सांगितले होते. मात्र त्यावर न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही.
वादाचा विषय असा आहे कि, शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर २०१३ मध्ये उद्धव ठाकरे यांची निवड शिवसेना पक्षप्रमुख म्हणून केली गेली. त्यानंतर २३ जानेवारी २०१८ या दिवशी पुन्हा एकदा पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंचीच निवड झाली. यावर आक्षेप घेताना शिंदे गटाने शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरेंनी तयार केलेले शिवसेना पक्षप्रमुख हे पद घटनाबाह्य आहे असा दावा मागच्या सुनावणीच्या वेळी शिंदे गटाच्या वकिलांनी केला होता. तसेच आम्हीचा बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना पुढे घेऊन चाललो आहोत असे म्हणत पक्षावरही दावा सांगितला आहे.
शिंदे गटाच्या वकिलांनी निवडणूक आयोगाला हे सांगितले आहे की शिवसेना पक्षप्रमुख पद हे उद्धव ठाकरेंनी निर्माण केलं आणि ते घटनाबाह्य आहे. २०१८ मध्ये याबाबत कुणालाही कसलीच कल्पना देता हा बदल झाल्याचंही शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी म्हटले आहे. तर शिंदे गटाचे हे सगळे दावे हास्यास्पद असल्याचा दावा करत अनिल देसाई यांनी हे दावे फेटाळले आहेत.
आज निवडणूक आयोगासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून तब्बल तीन तास जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. दोन्ही गटांनी ‘शिवसेना’ पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ पक्ष चिन्हावर दावा सांगितला आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील युक्तीवाद अंतिम टप्प्यात आला असला तरी मूळ शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कोणला द्यायचा? याबाबतचा सस्पेन्स कायम आहे. याबाबत येत्या सोमवारी म्हणजेच ३० जानेवारी रोजी याबाबत लेखी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. दोन्ही गटांनी लेखी उत्तर दाखल केल्यानंतर पुढील सुनावणी होणार आहे.
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांची प्रतिक्रिया…
दरम्यान निवडणूक आयोगासमोरील सुनावणीनंतर घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर बाजू समजावून सांगताना त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारच्या भवितव्याबाबत सूचक विधान केलं. पक्षांतर बंदी कायद्याअंतर्गत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदार अपात्र ठरले, तर हे सरकार पडेल, अशी शक्यता उल्हास बापट यांनी वर्तवली.
या प्रकरणात कायदेशीर बाजू स्पष्ट करताना उल्हास बापट म्हणाले, “सध्या दोन ठिकाणी या प्रकरणाचे कामकाज सुरू आहे. एक म्हणजे निवडणूक आयोग आणि दुसरं म्हणजे सर्वोच्च न्यायालय. निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था असून पूर्णपणे स्वायत्त आहे. राज्यघटनेच्या १५ व्या परिशिष्टानुसार निवडणूक आयोगाला प्रचंड अधिकार दिले आहेत. सध्याचं प्रकरण कलम ३२४ अंतर्गत दिलेले अधिकार आणि ‘इलेक्शन सिम्बॉल ऑर्डर- १९६८’ या कायद्यानुसार सुरू आहे. एका पक्षात दोन गट पडले तर कोणत्या गटाला मान्यता द्यायची? आणि कोणत्या गटाला पक्षचिन्ह द्यायचं? हे निवडणूक आयोग ठरवतो.”
सर्वात मोठी समस्या …
उल्हास बापट यांच्या मते या प्रकरणात सर्वात मोठी समस्या अशी आहे की, निवडणूक आयोगाशिवाय दुसरे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. जिथे पक्षांतर बंदी कायद्याचा अर्थ लावण्याचे काम सर्वोच्च न्यायालयाकडे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागायच्या आधी निवडणूक आयोगाफे कुठलाही निर्णय दिला, तर तो कदाचित ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांच्या मते हस्यास्पद ठरू शकतो,” अशी माहिती उल्हास बापट यांनी दिली.
उल्हास बापट पुढे म्हणाले, “राज्यघटनेचे दहावे शेड्युल बघितले तर त्यानुसार , दोन तृतीयांश लोक एकाच वेळी पक्षातून बाहेर पडले आणि ते दुसऱ्या पक्षात सामील झाले. तर ते वाचतात, अन्यथा ते अपात्र ठरतात. त्यामुळे सुरुवातीला शिवसेनेतून बाहेर पडलेले १६ आमदार हे दोन तृतीयांश नाहीत. तसेच ते दुसऱ्या कोणत्याही पक्षात सामील झाले नाहीत. त्यामुळे ते आमदार अपात्र ठरण्याची शक्यता अधिक आहे. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरले तर त्यामध्ये एकनाथ शिंदेही आहेत. तेही अपात्र ठरतील. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एकनाथ शिंदे अपात्र ठरले. तर त्यांना मंत्री राहता येणार नाही, म्हणजेच त्यांना मुख्यमंत्रीही राहता येणार नाही. याचा अर्थ असा झाला की हे सरकार पडेल. संबंधित सोळा आमदार अपात्र ठरल्यास बाकीचे आमदारही अपात्र ठरतील.”