IndiaCourtNewsUpdate : ईडीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातील अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाचा हिरवा कंदील
नवी दिल्ली : मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) ईडीने केलेल्या अटक, जप्ती आणि तपास प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला आहे. पीएमएलए प्रकरणांमध्ये ईडीच्या अधिकारांना सर्वोच्च न्यायालयाने हिरवा कंदील दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार कायम ठेवला. न्यायालयाने म्हटले की, अटकेची प्रक्रिया मनमानी नाही. गुन्ह्याची रक्कम, शोध आणि जप्ती, अटक करण्याची शक्ती, मालमत्ता जप्त करणे आणि जामीन या दुहेरी अटींवरील पीएमएलएच्या कठोर तरतुदी सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्या.
कार्ती चिदंबरम, अनिल देशमुख यांच्या याचिकांसह एकूण २४२ याचिकांवर हा निर्णय आला. पीएमएलए अंतर्गत अटक करण्याचा ईडीचा अधिकार अबाधित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अटक प्रक्रिया अनियंत्रित नाही. न्यायमूर्ती एएम खानविलकर, न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि सीटी रवी कुमार यांच्या विशेष खंडपीठाने हा निकाल दिला.
निकाल देताना न्यायमूर्ती खानविलकर म्हणाले की, काही दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्या करता येत नाहीत का, असा प्रश्न आहे. संसदेकडून दुरुस्ती करता आली असती की नाही हा प्रश्न आम्ही ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सोडला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की कलम ३ मधील गुन्हे हे बेकायदेशीर लाभावर आधारित आहेत. २००२ च्या कायद्यानुसार, सक्षम मंचासमोर अशी तक्रार सादर केल्याशिवाय अधिकारी कोणावरही खटला चालवू शकत नाहीत. कलम ५ हे घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे. हे एक संतुलित कायदा प्रदान करते आणि गुन्ह्यातील उत्पन्न कसे शोधले जाऊ शकते हे दर्शविते.
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, ईडीच्या अधिकाऱ्यांना मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व बदली याचिका संबंधित उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्या. ज्यांना अंतरिम दिलासा आहे, तो चार आठवडे कायम राहील, जोपर्यंत खाजगी पक्षांनी कोर्टाकडून दिलासा मागे घेतला नाही.