AgnipathNewsUpdate : ‘जर अग्निपथ योजना खरंच एवढी चांगली असेल तर आमदार , खासदार पुत्रांसाठी “हा” नियमच बनवा : शिसोदिया
नवी दिल्ली : ‘जर अग्निपथ योजना खरंच एवढी चांगली असेल तर एक नियम बनवाच. देशातील प्रत्येक आमदार आणि खासदाराची मुले वयाची 17 वर्षे पूर्ण केल्यास सर्वप्रथम अग्निपथ योजनेचा लाभ घेतील, 4 वर्षे नोकरी करतील”, अशी मागणी आम आदमी पक्षाचे नेते आणि दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांनी केली आहे. केंद्र सरकारने लष्कर भरतीसाठी नवीन अग्निपथ योजनेची घोषणा केली आहे. मात्र, या योजनेला देशभरातून विरोध होताना दिसत आहे. विरोधी पक्षांतील नेत्यांकडून या योजनेला विरोध केला जात आहे. काँग्रेसनंतर आता आम आदमी पक्षानेही या योजनेला विरोध केला आहे.
मनिष सिसोदिया यांनी ट्विट करुन यासंदर्भातील भूमिका मांडली आहे. अग्निपथ योजना किती चांगली आहे, तरुणांच्या भविष्याला उज्ज्वल करणारी आहे, असे भाजप नेते सांगत आहेत. त्यावरुनच, सिसोदिया यांनी महत्त्वाचं विधान केलं आहे. ”जर अग्निपथ योजना खरंच एवढी चांगली असेल तर एक नियम बनवाच. देशातील प्रत्येक आमदार आणि खासदाराची मुले वयाची 17 वर्षे पूर्ण केल्यास सर्वप्रथम अग्निपथ योजनेचा लाभ घेतील, 4 वर्षे नोकरी करतील”, अशी मागणी मनिष सिसोदिया यांनी केली आहे.
अग्निपथ योजना अगर इतनी ही अच्छी है तो नियम बना दो –
– देश भर में हर MLA और MP के बच्चे 17 साल के होते ही सबसे पहले इस योजना के तहत 4 साल की नौकरी करेंगे.— Manish Sisodia (@msisodia) June 18, 2022
दरम्यान, अग्निपथ योजनेच्या विरोधात सुरु झालेल्या आंदोलनाला बिहारमध्ये हिंसक वळण लागलं आहे. भडकलेल्या जमावाने ट्रेन आणि इतर मालमत्तेला आग लावली आहे. ज्यामुळे पोलिसांना राज्यातील १८ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद केली आहे. बिहारमध्ये आतापर्यंत ३२५ जणांना अटक करण्यात आली आहे. बिहारबरोबरच उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरळ या राज्यांमध्ये या योजनेला विरोध वाढताना दिसत आहे. तेलंगणामध्ये देखील हिंसक आंदोलन सुरु आहे. तिथेही एका आंदोलकाचा मृत्यू झाला आहे.
कन्हैय्याकुमार यांचा सवाल
युवकांना सरकारने ४ वर्षाचे लॉलिपॉप दाखवले आहे. पण, बिहारमधील बेरोजगारीची समस्या गंभीर आहे. सैन्यात भरती नसेल तर येथील युवकांचे लग्न होत नाहीत. या योजनेनुसार एखादा तरुण ४ वर्षे देशसेवा केल्यानंतर निवृत्त होऊन २१ व्या वर्षी घरी येईल, तेव्हा लग्नासाठी त्याला मुलगी कोण देईल, त्याच्याशी लग्न कोण करेल?, असा सवाल कन्हैय्याने विचारला आहे. तसेच, काँग्रेसचा या योजनेला संपूर्णपणे विरोध असल्याचंही ते म्हणाले. त्यामुळे, सरकारने तात्काळ ही योजना मागे घ्यावी आणि नियमित भरती प्रक्रियेतूनच सैन्य भरती करावी, अशी मागणीही सरकारकडे केली आहे.