MaharashtraSTStrike : एसटीच्या विलीनीकरणाबाबत मुख्य सचिवांच्या समितीचा अहवाल आला …
मुंबई : राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी मुख्य सचिवांच्या समितीने फेटाळली. ९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष समितीने काढला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. दरम्यान तरीही संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावचा सरकार विचार करू शकते असे म्हटले आहे परंतु या अहवालामुळे आता एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची शक्यता धूसर झाली आहे. याबाबत आता न्यायालय काय भूमिका घेणार हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
गेल्या चार महिन्यांपासून एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवरून एसटी कर्मचारी संपावर आहेत. संपावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़ त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली. तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
१० हजार कर्मचारी बडतर्फ , कर्मचाऱ्यांना एक संधी..
दरम्यान विलीनीकरणाचा प्रस्तावआता संपुष्टात आल्यामुळे एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाल्याचे समजते. दुसरीकडे, एसटी महामंडळाने बडतर्फीची कारवाई सुरूच ठेवली असून, दररोज सरासरी शंभरपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात येत आहे. बुधवारी १४५ एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले. त्यामुळे आतापर्यंत एकूण बडतर्फ केलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या १० हजार ४६ वर पोहोचली आहे. दरम्यान, एसटीची सेवा पूर्ववत होऊ न शकल्याने राज्यातील प्रवाशांचे हाल सुरूच असून, त्यांना खासगी वाहनांवरच अवलंबून राहावे लागत आहे.
एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरणच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला. हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे. हायकोर्टाने नेमलेल्या उच्च सदस्यीय समितीने आपला अहवाल कोर्टात सादर केला आहे.
एसटी महामंडळातील ९३ हजार कर्मचार्यांचं विलीनीकरण राज्य सरकारच्या सेवेत करावं या मागणीसाठी राज्यभरातील एसटी कर्मचारी विविध ठिकाणी आजही संपावर आहेत. त्यांच्या मागण्यांवर न्यायालयाने एक त्री सदस्य समिती गठीत केली होती. या समितीने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करावे की नाही याचा अहवाल मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सोपवला आहे. हा अहवाल आज राज्य मंत्रिमंडळातील बैठकीत पहिल्यांदा मांडण्यात येणार आहे. त्यानंर तो जाहीर केला जाईल. मात्र, न्यूज 18 लोकमतला वरिष्ठ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ‘राज्य मंत्रिमंडळात आज मांडलेल्या अहवाला एसटी कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारच्या सेवेत विलीनीकरण करण्यात येऊ नये असा अभिप्राय त्रीसदस्य समितीने नोंदवल्याची माहिती मिळत आहे.