MarathaReservationUpdate : मोठी बातमी : मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द
नवी दिल्ली : राज्याच्या दृष्टीने बहुचर्चित असलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द करण्याचा निर्णय दिला आहे मात्र ९ सप्टेंबर २०२० पर्यंत झालेले वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेश वैध राहतील, असा निर्वाळाही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे त्यामुळे संबंधित विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. मराठा समाजाला शैक्षणिक प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये दिलेल्या आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी मराठा आरक्षण अवैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला असून गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला आहे.
पाच सदस्यीय खंडपीठाचा निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये याबाबतचा निर्णय दिला होता. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. न्यायाधीश अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली. यामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट यांचा समावेश होता.
Supreme Court's five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
दरम्यान महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती भूषण यांनी मराठा सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय आहेत अशी दुरुस्ती संपुष्टात आल्याचे सांगितले तसेच ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून देण्यात आलेए आरक्षण अवैध असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सुनावला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या या निर्णयावर राज्यासह देशाचे लक्ष लागून होते . हा निर्णय महाराष्ट्र सरकारसाठी मोठा धक्का ठरणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने गायकवाड समितीचा अहवाल फेटाळून लावला. मराठा आरक्षण देणे गरजेचे वाटत नसून सध्याच्या परिस्थितीत आरक्षण देणे शक्य नसल्याचे , सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल अस्वाकारार्ह असल्याचे म्हटले आहे.
आरक्षण घटनात्मकरित्या अवैध
१९९२ साली इंद्रा सहाणी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांच्या आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. नऊ सदस्यीय खंडपीठाने हा निकाल दिला होता. याच निर्णयावर बोट ठेवत राज्याने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते . याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयानं निकाल राखून ठेवला होता. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निकाल सुनावताना आरक्षण रद्द करण्यात येत असल्याचा निर्वाळा दिला आहे.