IndiaNewsUpdate : अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी केंद्र सरकारची ६० टक्केंची तरतूद तर राज्याचा खर्च ४० टक्के
अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. पुढच्या ५ वर्षात ४ कोटींपेक्षा जास्त एससी विद्यार्थ्यांसाठी ५९०० कोटी रुपयांच्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तींची घोषणा केलीआहे. या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज मंजूरी दिली असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. या योजनेत केंद्र सरकार ३५,५३४ कोटी (६०%) आणि उर्वरित ४० टक्के रक्कम राज्य सरकार खर्च करणार आहे. दहावी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल. १ कोटी ३६ लाख विद्यार्थ्यांना याचा फायदा होईल अशी माहितीही त्यांनी दिली. पैसे थेट मुलांच्या खात्यात जाणार असल्याने पैशांची गळती थांबेल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
दरम्यान गेल्या वर्षभरापासूनची विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली आहे. त्याबाबत आतापर्यंत कुठलाही निर्णय झाला नव्हता. केंद्र सरकारच्या या तरतुदीनंतर तरी अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा होईल का ? असा प्रश्न आहे.
देशातील १ कोटींपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून ही योजना सुरू आहे. त्यात अनेक अडचणी येत होत्या. केंद्र आणि राज्यामध्येही समन्वय नव्हता. केंद्र सरकार दरवर्षी एक हजार कोटींच्या आसपास यावर निधी देत होता आता दरवर्षी त्याच्या ५ पट जास्त म्हणजे ५ हजार कोटींपर्यंत यासाठी निधी देण्यात येणार असल्याची माहिती केंद्रीय समाजकल्याण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी दिली. दरवर्षी या निधीमध्ये वाढ होणार असल्याचीही माहितीही त्यांनी दिली. यावर्षी सर्व राज्यांना 5 हजार कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना पैसे थेट त्यांच्या बँकेत जमा होणार आहेत. राज्यांनी त्यांच्या वाट्याचे पैसे जमा केल्यानंतर केंद्र सरकारही लगेच पैसे जमा करणार आहे. राज्यांकडून विद्यार्थ्यांची यादी मागविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.