IndiaNewsUpdate : देशातील अनुसूचित जाती -जमातीच्या कटुंबियांच्या खात्यात थेट रकम जमा करण्याची काय आहे योजना ?
देशातील ज्या ज्या अनुसूचित जाती जमातीच्या कुटुंबियांचे उत्पन्न महिन्याला ५ हजार रुपयांहून कमी आहे, अशा अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी नीती आयोगाने सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी असलेल्या योजनांचा SCSP आणि TSP 40 टक्के भाग त्यांना डायरेक्ट कंडिशन कॅश ट्रान्सफरद्वारे दिला जावा, असे म्हटले आहे. मात्र अद्याप नीती आयोगाकडून अशी कुठलीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच केंद्र सरकारनेही अशा प्रस्तावाला अधिकृत मान्यता दिलेली नाही. पण अशा प्रकारची सूचना केली गेली असल्याचं वृत्त इकॉनॉमिक टाइम्सने दिलं आहे. 40 टक्के डायरेक्ट बँक ट्रान्सफरबरोबरच उर्वरित विकास निधीचा विनियोग कसा करायचा यासंबंधी सूचनाही देण्यात आली आहे.
दरम्यान ज्या जिल्ह्यात अनुसूचित जाती आणि जमातींची मोठी संख्या आहे त्या भागातल्या पायाभूत सुविधा विकासासाठी 60 टक्के निधीचा विनियोग दिला जावा, अशी यात सूचना आहे. नीती आयोगाच्या सूचनेनुसार 1970 च्या दशकानंतर केंद्र सरकारने SCSP आणि TSP अंतर्गत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या SC आणि ST विकासासाठी एकूण लोकसंख्येच्या त्यांच्या हिस्सानुसार रक्कम निर्धारित केली आहे. याचा अर्थ योजना निधीच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार, 16.6 टक्के SCSP(लोकसंख्येमध्ये SC चा वाटा) आणि 8.6 टक्के (ST चा हिस्सा) TSP रुपात खर्च केला जाणार होता. लोकसंख्येच्या एससी (8.3%) आणि एसटीच्या (4.3%) हिस्सेदारीतील कमीत-कमी अर्धा हिस्सा, त्यांच्या केंद्रीय क्षेत्रावरील खर्च आणि अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याण केंद्र पुरस्कृत योजनांवर केला पाहिजे होता. SCSP आणि TSP साठी एकूण बजेट 83,257 कोटी रुपये आणि 2020-21 साठी 53,653 कोटी रुपये होतं.
दरम्यान मागील तीन अर्थसंकल्पांमध्ये, एससी आणि एसटींच्या विकासासाठी देण्यात आलेल्या हिश्श्यापैकी 40 टक्के 36,493 कोटी रुपये, 48,882 कोटी रुपये आणि 54,764 कोटी रुपये हिस्सा या कॅश ट्रान्सफर द्वारे करता येईल. नीती आयोगाच्या प्रस्तावानुसार, 5000 हून कमी मासिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबाला हे लागू केलं जाऊ शकतं. कामगार श्रमिक सर्वेक्षणाच्या (PLFS) एका रिपोर्टनुसार, 2018-19 मध्ये भारतात 2639 लाख कुटुंब आहेत. त्यापैकी 518 लाख आणि 235 लाख एससी-एसटीची घरं आहेत. एससी-एसटी कुटुंबीयांचा 5000 रुपयांहून कमीचा हिस्सा 11.6 टक्के आणि 19.2 टक्के आहे, जो जवळपास 92 लाख कुटुंबाचा वाटा आहे. याचा अर्थ जर 2020-21 बजेटमध्ये असलेल्या तरतुदीचा उपयोग केला गेल्यास, प्रत्येक घरी प्रति महिना 4,959 रुपये कॅश ट्रान्सफर मिळू शकतो. असे हिंदुस्थान टाईम्सच्या वृत्तात म्हटले आहे.