AurangabadNewsUpdate : सरपंच अपात्र प्रकरण : जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेला आदेश खंडपीठाने केला रद्द
औरंगाबाद – दोन वर्षांपूर्वी महालगावच्या सरपंचांना माजी सरपंचाच्या तक्रारीवरुन अपात्र ठरवणारा जिल्हाधिकार्‍यांचा आदेश न्या.मंगेश पाटील यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. महालगावचे सरपंच म्हणून ८आॅक्टोबर २०१७रोजी मंदा झिंजुर्डे यांची थेट निवड झाली होती. निवडणूकीला उभे राहण्या आधि उमेदवाराने मालमत्ता कर भरलेला असणे आवश्यक असतो. तो न भरल्यास ग्रामसेवक ९० दिवसांची नोटीस उमेदवाराला बजावतो व मालमत्ता कर भरवून घेतला जातो.
दरम्यान झिंजुर्डे यांनी निवडून येण्यापूर्वी मालमत्ता कर भरला नव्हता. म्हणून महालगावचे माजी सरपंच यांनी या प्रकरणी औरंगाबाद जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार दिली होती. त्या अर्जाची चौकशी करुन जिल्हाधिकार्‍यांनी दोन वर्षांनी मंदा झिंजुर्डे यांचे सरपंच पद रद्द केले होते. या प्रकरणी झिंजुर्डे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला आव्हान देत खंडपीठात याचिका दाखल केली. मंदा झिंजुर्डे यांच्या वतीने अॅड.रविंद्र गोरे यांनी युक्तीवाद केला. की, झिंजुर्डे यांनी जरी मालमत्ता कर भरलेला नसला तरी ग्रामसेवकांनी कर भरणा करण्यासाठी नोटीस बजावली नव्हती.त्याच प्रमाणे तक्रारदार कृष्णा काळे यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे झिंजुर्डे यांच्या विरोधात तक्रार दिल्यानंतर जिल्हाधिकार्‍यांनी अभ्यास न करता मंदा झिंजुर्डे यांचे सरपंचपद रद्द केले होते.तसेच या सर्व प्रकरणात ग्रामपंचायतीच्या दुकान गाळ्याचे किरायापोटी झिंजुर्डे यांच्या मुलाने दिलेला धनादेश बाऊन्स झाला.त्याचा या प्रकरणाशी संबंध जोडता येणार नाही. या प्रकरणात मंदा झिंजुर्डे यांच्या वतीने अॅड. रविंद्र गोरे, अॅड.गौतम पहिलवान आणि अॅड. चंद्रकांत बौडखे यांनी काम पाहिले