IndiaNewsUpdate : काँग्रेस शासित राज्यांमध्ये सुधारित कृषी कायदा लागू करू नका , सोनिया गांधी यांचे निर्देश , एक ऑक्टोबरला देशात रेल्वे रोको
संसदेच्या दोन्हीही सभागृहात पास झालेल्या कृषी विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिल्यानंतर या बिलांच्या विरोधात देशातील शेतकऱ्यांनी आणि काँग्रेसने आक्रमक पवित्रा घेतला असून काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींनी काँग्रेसशासित राज्यांनी आपल्या अधिकारात निष्प्रभ करावे,असे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस खासदार प्रतापन यांनी एका कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, तर आज पंजाब युवक काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी इंडिया गेटपाशी राजपथावर ट्रॅक्टर पेटवून या कायद्यांचा रस्त्यावर निषेध नोंदविला. दरम्यान देशातील शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेल रोको आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. या विधेयकाबाबत पंजाब आणि हरियाणासह इतरही राज्यातील शेतकऱ्यांचे असे मत आहे की, या कायद्यामुळे शेतीमाल खरेदी करण्याचे संपूर्ण काम कंपन्यांना देण्यात येईल आणि एमएसपी यंत्रणा संपुष्टात येईल.
देशाच्या विविध राज्यात कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्यात येत असून काँग्रसेचे गुजरात प्रदेशाध्यक्ष अमित चावडा यांच्यासह १०० जणांना या आंदोलन प्रकरणात सोमवारी पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. या आंदोलनात परेश धनानी, बलदेवजी ठाकोर आदी काँग्रेसचे नेत्यांचा सहभाग होता. तामिळनाडूमध्ये द्रविड मुन्नेत्र कळघम (द्रमुक) पक्ष आणि मित्रपक्षांनी सोमवारी तमिळनाडूच्या भागांमध्ये कृषी कायद्यांविरोधात आंदोलन केले. पक्षाचे प्रमुख एम. के. स्टॅलिन यावेळी उपस्थित होते. ते म्हणाले, ‘या कायद्यांना आमचा पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात विरोध करणार असून, या कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे.’
दरम्यान कृषी विधेयका विरोधात सुरु असलेलं आपलं आंदोलन शेतकऱ्यांनी आता दोन ऑक्टोबरपर्यंत सुरु ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच एक ऑक्टोबर रोजी सर्व शेतकऱ्यांनी देशव्यापी रेलरोकोची हाक दिली आहे. पंजाबमधील अमृतसर येथील शेतकऱ्यांचा आताही रेलरोको सुरु आहे. तसेच सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी विधेयकांविरोधात राज्यातील वेगवेगळ्या भागांत शेतकरी आंदोलनं सुरु आहेत. पंजाबमध्ये शेतकऱ्यांच्या रेलरोकोचा आजचा पाचवा दिवस आहे. तसेच या शेतकऱ्यांनी आंदोलन दोन ऑक्टोबरपर्यंत वाढवल्याची घोषणाही केली आहे. शेतकरी-कामगार संघर्ष समितीच्या बॅनरअंतर्गत आंदोलन करणारे शेतकऱ्यांचा २४ सप्टेंबरपासून जालंधर, अमृतसर, मुकेरियां आणि फिरोजपुरमध्ये रेलरोको सुरु आहे. १ ऑक्टोबरपासून मालवा विभागातील शेतकरी संघटनांनी रेलरोको सुरु करण्याची घोषणा केली आहे. तसेच उत्तर प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, गुजरात, गोवा, ओडिशा आणि तमिळनाडुमध्येही शेतकऱ्यांसोबतच काँग्रेस आणि विरोधी पक्षही आंदोलनात सहभागी झाले आहेत.