MaharashtraNewsUpdate : परीक्षा रद्द होणार नाहीत पण सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांनाही दिला हा दिलासा

राज्यातील बहुचर्चित १४  विद्यापीठाच्या अंतिम वर्गाच्या परीक्षा होणार की नाही याचे उत्तर अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. यावर शिक्कामोर्तब करताना न्यायालयाने म्हटले आहे कि , परीक्षेची तारीख बदलण्याचा किंवा परीक्षा न घेण्याचा पर्याय राज्यांना दिला असला तरी  परीक्षा रद्द होणार नाही, असे या निकालात कोर्टाने म्हटले आहे. यूजीसीच्या ६ जुलैच्या गाईडलाईन्सनुसार ३० सप्टेंबरपर्यंत परीक्षा घेण्यास सांगितले होते,मात्र हे प्रकरण न्यायालयात गेल्याने या परीक्षा  होणार कि नाही असा प्रश्न निर्माण झाला आहे . दरम्यान ३० सप्टेबरपर्यंत परीक्षा घेऊ न शकणाऱ्या राज्यांनी परीक्षेची तारीख पुढं ढकलण्यासाठी यूजीसीशी संपर्क करावा, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच एखाद्या राज्याला जर परीक्षा घ्यायची नसेल तर त्यांनी यूजीसीशी चर्चा करावी असंही कोर्टानं म्हटलं आहे.

महाराष्ट्रातील १४ सार्वजनिक विद्यापीठात ७  लाख ३४ हजार ५१६ विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. यापैकी व्यावसायिक अभ्यासक्रमाचं शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या २ लाख ८३ हजार ९३७ इतकी आहे. राज्य सरकारने  पदवीच्या मुलांच्या परीक्षा होणार नाहीत, असे म्हटल्यानंतर विद्यापीठ अनुदान अयोग्य परीक्षा घेण्याच्या निर्णययावर ठाम होता. ३० सप्टेंबरच्या आत या परीक्षा घ्याव्यात अशा मार्गदर्शक सूचनाही यूजीसीने जुलै मध्ये दिलेल्या आहेत. युजीसीच्या या निर्णया विरोधात महाराष्ट्र, ओडिशा आणि दिल्ली सरकारने  सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याशिवाय आदित्य ठाकरे यांच्यासह काही नेत्यांनी आणि संस्थांनीही सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर आज न्या. अशोक भूषण, न्या. सुभाष रेड्डी, न्या. एम.आर.शाह यांनी हा निकाल दिला आहे.

दरम्यान या प्रकरणाच्या सुनावणीत परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार हा राज्य आपत्ती निवारण संस्थेला आहे का ? यावरुनही जोरदार युक्तीवाद झाला होता. कारण महाराष्ट्र सरकारनं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात राज्य आपत्ती निवारण संस्थेने  कोरोनाची स्थिती लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतल्याचे  सांगितले  होते. त्यावर युजीसीचं म्हणणं होतं की पदवीदान करणं, परीक्षा घेणं हा युजीसीचा अधिकार आहे. राज्य आपल्या कक्षेत परीक्षा रद्द करुन परत आम्हाला पदवी देण्यासाठी कसं काय सांगू शकतात ? असाही मुद्दा युजीसीच्या वतीनं उपस्थित करण्यात आला होता.

या संपूर्ण प्रकरणात युवा सेनेच्या वतीनं ज्येष्ट वकील शाम दिवाण, यश दुबे या वकिलीच्या विद्यार्थ्यांच्या वतीनं अभिषेक मनु सिंघवी तर यूजीसीच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी आपली बाजू मांडली . देशातल्या किती विद्यापीठांनी परीक्षा घेण्यास होकार दर्शवला आहे, कितींनी त्याची तयारी सुरु केली आहे याचीही आकडेवारी यूजीसीच्या वतीनं कोर्टाला सादर करण्यात आली होती. तर अशा काळात विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न महत्वाचा आहे, बाकीचे सगळे प्रश्न दुय्यम ठरतात असं याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं सांगण्यात आलं होतं. सार्वजनिक व्यवस्था सुरु नाही, अनेक विद्यार्थी आपल्या गावी अडकले आहेत. हा केवळ विद्यार्थ्यांनी बाहेर पडण्याचा प्रश्न नाही, तर त्यांच्या घरी असलेल्या वृद्धांनाही त्यामुळे संक्रमणाचा धोका आहे, असे मुद्दे वकिलांनी उपस्थित केले होते. दरम्यान न्यायालयाने काही दिवसाआधी जेईई, नीटच्या परीक्षा पुढे ढकलण्याची याचिका फेटाळून लावली आहे . याबाबतही पुनर्विचार याचिका दाखल झाली आहे तर केंद्र सरकारने या परीक्षांचे वेळापत्रकही जरी केले आहे.