IndiaNewsUpdate : अर्थमंत्री म्हणतात , कोरोना हे दैवी संकट !! जीएसटी परताव्याबाबत राज्यांना दिले “हे” दोन पर्याय…
GST Council agreed that this is not the appropriate time to talk of increases in tax rates: Finance Minister Nirmala Sitharaman on 41st GST Council Meet https://t.co/UG8oMLYNQF
— ANI (@ANI) August 27, 2020
देशावर आणि जगावर आलेले कोरोनाचे संकट हे दैवी संकट आहे. त्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे . परिणामी केंद्र सरकारच्या उत्पन्नात घट झाल्याने त्याचा फटका जीएसटीतून राज्यांना मिळणाऱ्या परताव्यावरही झाला असल्याची कबुली अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली. जीएसटीच्या परताव्यापोटी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीसंदर्भात जीएसटी परिषदेची ४१ वी बैठक आज पार पडली. या बैठकीत त्या बोलत होत्या . या बैठकीत राज्यांना दोन पर्याय देण्यात आले असून या पर्यायांवर राज्यांना सात दिवसांत आपली भूमिका मांडायची आहे.
या बैठकीत अर्थ सचिव अजय भूषण पांडेय यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे करोनामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१) जीएसटी संकलनात २.३५ लाख कोटी रुपयांची घट होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकारनं स्वतः कर्ज काढून परतावा द्यावा की, रिझर्व्ह बॅकेकडून कर्ज घेण्यात यावे, अशी विचारणा केंद्राने राज्यांकडे केली असून हे ते दोन पर्याय असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. सात दिवसानंतर पुन्हा जीएसटीबाबत बैठक असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. दरम्यान राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा जीएसटी परतावा अद्याप मिळालेला नाही. मे, जून, जुलै आणि ऑगस्ट या चार महिन्यांचा जीएसटी परतावा थकित असून, अलिकडेच केंद्र सरकारने संसदेच्या स्थायी अर्थ समितीसमोर जीएसटी परतावा देण्यासाठी निधी नसल्याचे म्हटले होते. जीएसटी बैठक झाल्यानंतर बोलताना अर्थ सचिव म्हणाले की, केंद्र सरकारने २०१९-२० या आर्थिक वर्षात जीएसटी परताव्यापोटी १.६५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी दिला होता. यामध्येच मार्चसाठीचे १३,८०६ कोटी रुपये समाविष्ट होते.
Repayment of loans, including interest payments, will be made through the cess collected from 6th year onwards. In no case, states will be burdened i.e they will not have to tap into other sources of revenue for loan repayment: Revenue Secretary on GST compensation to states https://t.co/Bkbx20ZxRS
— ANI (@ANI) August 27, 2020
यावेळी पांडेय म्हणाले की, जीएसटी कॉम्पनसेशन कायद्यानुसार राज्यांना नुकसान भरपाई देण्याची गरज आहे. अटॉर्नी जनरल यांनी सांगितले की जुलै 2017 ते जून 2020 च्या ट्रांजिशन पीरियडसाठी जीएसटीची नुकसान भरपाई करण्यात येणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यावेळी म्हणाल्या की, एकदा कोणत्याही पर्यायावर केंद्र आणि राज्यांच्यामध्ये सहमती झाली तर अशा परिस्थितीत जलद गतीने काम होऊ शकते. हा विकल्प केवळ चालू वित्त वर्षासाठी आहे. एप्रिल 2021 मध्ये नव्या रुपात पुढील वर्षांबाबत चर्चा केली जाईल