AurangabadNewsUpdate : जाणून घ्या काय आहे ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांचे प्रकरण ? ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनचा यांना भूषण यांना पाठिंबा

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दोषी ठरविले असून यासाठी न्यायालयाची माफी मागण्यासाठी त्यांना दिलेल्या मुदतीचा आज अखेरचा दिवस आहे. न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणी दरम्यान प्रशांत भूषण यांना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. तसेच त्यांना २४ ऑगस्टपर्यंत बिनशर्त माफी मागण्यासाठी मुदत दिली होती. प्रशांत भूषण यांनी जर आज माफीनामा सादर केला तर त्यावर उद्या म्हणजेच, 25 ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. याप्रकरणी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड किंवा दोन्ही शिक्षा दिल्या जाऊ शकतात. किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला प्रतिकात्मक शिक्षा देण्याचाही अधिकार आहे. वकिलांच्या काही संघटनानी त्यांना पाठिंबा दिला आहे तर काही संघटनांनी त्यांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे . याबाबत सर्वोच्च न्यालयाची आणि प्रशांत भूषण यांची भूमिका काय राहील याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.

काय आहे प्रकरण?

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी दि . २७  जून रोजी करण्यात आलेल्या एका ट्वीटमध्ये प्रशांत भूषण यांनी ४ माजी सरन्यायाधीशांना उद्देशून हे न्यायाधीश लोकशाहीच्या हत्येत सहभागी असल्याचे वक्तव्य केलं होतं. तसेच काही दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश शरद बोबडे हे नागपूरमधील राजभवनात हार्ले डेव्हिडसन मोटारसायकलवर स्वार झाल्याचं एक छायाचित्र प्रसिद्ध  झाल्यानंतर  त्यावर प्रशांत भूषण यांनी उपहासात्मक टिप्पणी केली होती. प्रशांत भूषण यांच्या ट्वीटची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याची नोटीस बजावली होती.

असे होते प्रशांत भूषण यांचे न्यायालयाच्या दृष्टीने वादग्रस्त ट्वीट

दि. २७ जून २०२०

“भविष्यकाळातील इतिहासकार जेव्हा गेल्या ६ वर्षांचा आढावा घेतील, तेव्हा अधिकृतपणे आणीबाणी न लादताही लोकशाही कशी उद्ध्वस्त केली गेली हे बघताना या विध्वंसातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेवर विशेषत्वाने बोट ठेवले जाईल आणि त्यातही मागील ४ सरन्यायाधीशांच्या भूमिकेवर बोट ठेवले जाईल.” मात्र त्यांनी आपल्या या ट्विटमध्ये कुठल्याही न्यायाधीशाचे नाव घेतले नसले तरी ,  न्यायमूर्ती एस. ए बोबडे, न्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती जे. एस. खेहर यांची नवे असावीत असे न्यायालयाने गृहीत धरले आहे.

दि. २९ जून २०२०

“एकीकडे सर्वोच्च न्यायालयाला टाळे लावून नागरिकांना न्यायाचा मूलभूत हक्क नाकारला जात आहे आणि दुसरीकडे सीजेआय मास्क किंवा हेल्मेटही न घालता नागपूरच्या राजभवनात एका भाजप नेत्याच्या ५० लाख रुपये किमतीच्या मोटरसायकलवर स्वार झाले आहेत.”

दरम्यान याप्रकरणी आपली बाजू मांडताना प्रशांत भूषण यांनी मान्य केलं होतं की, सरन्यायाधीशांच्या फोटोवर प्रतिक्रीया व्यक्त करण्यापूर्वी त्यांनी कोणत्याही तथ्यांची तपासणी केली नव्हती. परंतु, याचसोबत ते हे देखील म्हणाले होते की, ‘माझं ट्वीट न्यायाधीशांच्या वैयक्तिक वागण्यावर होतं, यामध्ये न्यायव्यवस्थेवर बोट ठेवण्यात आलं नव्हतं. माझं मत कितीही स्पष्ट मान्य न होण्यासारखं असलं तरी न्यायालयाचा अवमान होऊ शकत नाही, असं उत्तर दिलं होतं.  त्यानंतर कोर्टाने प्रशांत भूषण यांना १४  ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं.

प्रशांत भूषण यांचा माफी मागण्यास नकार

प्रशांत भूषण यांचे ट्विट गांभीर्याने घेत सर्वोच्च न्यायालयाने या विषयावरील सुनावणी पुढे ढकलण्यासाठीचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर सर्वात आधी स्वतः प्रशांत भूषण यांनी आपली बाजू मांडली.  न्यायालयासमोर लेखी वक्तव्य करताना ते म्हणाले होते की, ‘मला या गोष्टीचं दुःख आहे की, मला समजून घेतलं नाही. मला माझ्याबद्दल केलेल्या तक्रारीची प्रतदेखील देण्यात आली नाही. मला शिक्षेची चिंता नाही. मी घटनात्मक जबाबदारी प्रती सावध करणारं ट्वीट करुन नागरिक म्हणून आपले कर्तव्य बजावले आहे.’ त्याच बरोबर प्रशांत भूषण यांनी माफी मागण्यास नकार देत महात्मा गांधी यांचं एका वक्तव्याचं उदाहरण दिलं आहे. ते म्हणाले की, ‘राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एकदा म्हणाले होते की, ‘मी दयेची मागणी करणार नाही. कायद्यानुसार मला जी शिक्षा देण्यात येईल ती मला मंजूर असेल.’

ऑल इंडिया लॉयर्स युनियनचा  प्रशांत भूषण यांना पाठिंबा , औरंगाबादेत निदर्शने

सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रशांत भूषण यांच्या वरील अवमान याचिका च्या विरोधात औरंगाबाद शहरात ऑल इंडिया लॉयर्स युनियन यांच्या वतीने निदर्शने करण्यात आली आणि अॅड. प्रशांत भूषण यांना पाठिंबा दर्शविण्यात आला.  त्यांनी म्हटले आहे कि , अॅड. प्रशांत भूषण यांनी केलेल्या ट्विटमध्ये नमूद केलेले कथन हे व्यक्तिगत स्वरूपाचे असून त्याचा अर्थ न्यायालयाचा अवमान असा गृहीत धरण्यात येऊ नये.  तसेच प्रशांत भूषण यांचे म्हणणे हे व्यक्तिस्वातंत्र्याचा एक भाग असून त्याच्या आड देशातील विज्ञान ना वेठीस धरून संविधानाने घालून दिलेल्या आर्टिकल 19 2 या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची मुस्कटदाबी करण्यात येत आहे. अॅड. प्रशांत भूषण यांना न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दोषी धरून शिक्षेच्या सुनावणी विरोधात माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे.  ते तडजोडीने किंवा मध्यस्थीने निकाली काढण्यात यावे अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.  तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या संवैधानिक अधिकारावर गदा आणल्या जाणार्‍या अशा प्रकारच्या मुस्कटदाबीचा  संघटना विरोध करताना  बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा यांनी प्रशांत भूषण यांच्याविरोधात घेतलेल्या भूमिकेचाही युनियनच्यावतीने निषेध नोंदविण्यात आला आहे.

या निदर्शनात युनियनचे जिल्हा अध्यक्ष अॅड. बाबासाहेब वावळकर, अॅड. जी. एस.  गाडीवान,  अॅड. सचिन गंडले, अॅड. सुरेश वाकचौरे, अॅड. भगवान भोजने,  अॅड. रवींद्र शिरसाट,  अॅड. राजेंद्र मगरे, अॅड. सुनील राठोड,  अॅड. आनंद कांबळे,  अॅड. सूनील आमराव , अॅड. अॅड. सचिन थोरात,  अॅड. नवाब पटेल , अॅड. जकी शेख , अॅड. रफिक अहमद,  अॅड. यु. एस.खरात,  अॅड. अनिल धुपे आदींचा सहभाग होता