#CoronaVirusEffect : १३ कोटी गरीब कुटुंबांना साडेसात हजार तर शेतकऱ्यांना १० हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची राहुल गांधी यांची मागणी
गेल्या दीड महिन्यांपासून देशभरात सुरु असलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे भयावह स्थितीत देशावर आर्थिक त्सुनामीचे संकट घोंघावत असून देशाची अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी मोदी सरकारने वेळ न दवडता तात्काळ आर्थिक पॅकेजची घोषणा करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शुक्रवारी केली. देशातील १३ कोटी गरीब कुटुंबांना साडेसात हजार रुपयांचे अर्थसाह्य देण्यात यावे, असेही ते म्हणाले. करोनाविरुद्धच्या लढाईचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आहे.
लॉकडाउन उघडण्याची रणनीती तयार करताना केंद्र, राज्य आणि नागरिकांचे सहकार्य आवश्यक आहे. सारेच निर्णय पंतप्रधानांच्या कार्यालयातून व्हायला लागले तर संकट निर्माण होईल, असे मत राहुल यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. करोना रुग्णसंख्येच्या आधारे राष्ट्रीय पातळीवर रेड, ऑरेंज आणि ग्रीन झोन निश्चित केले जात आहेत. त्यात राज्य आणि जिल्हा प्रशासनालाही सोबत घ्यायला हवे. केंद्राने ठरवलेले रेड झोन हे प्रत्यक्षात ग्रीन झोन आहेत, असे आमच्या मुख्यमंत्र्यांचे म्हणणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी यांनी आठ सूचना केल्या. सर्वांत गरीब १३ कोटी कुटुंबांना कमीत कमी ५००० रुपयांचे अर्थसाह्य करावे. मनरेगांतर्गत १०० ऐवजी २०० दिवसांचा रोजगार देण्यात यावा. शहरातील कामगारांसाठी मनरेगासारखी योजना सुरू करण्यात यावी. सार्वजनिक वितरण प्रणालीबाहेर राहिलेल्या ११ कोटी नागरिकांनाही अन्नसुरक्षा प्रदान करण्यात यावी. पुढचे सहा महिने प्रतिव्यक्ती दरमहा १० किलो गहू किंवा तांदूळ, १ किलो डाळ आणि एक किलो साखर देण्यात यावी.
राहुल गांधी शेवटी म्हणाले कि , देशातील ८.२२ कोटी शेतकऱ्यांच्या बँकखात्यांमध्ये १० हजार रुपयांचे तत्काळ साह्य देण्यात यावे, गव्हासह सर्व रबी पिकांची हमीभावाने खरेदी करण्यात यावी, खते, कीटकनाशके, औषधे आणि ट्रॅक्टरसह शेतीशी संबंधित सर्व उपकरणांवरील जीएसटी तात्काळ संपुष्टात आणला जावा, ११ कोटी रोजगारांची निर्मिती करणाऱ्या देशातील ६.२५ कोटी सुक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना वेतन संरक्षण योजनेअंतर्गत एक लाख कोटी आणि पतहमी योजनेंतर्गत एक लाख कोटी रुपये देण्यात यावे. सुक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगांनी घेतलेल्या कर्जावर सहा महिन्यांच्या व्याजावर अनुदान देण्यात यावे. मोठ्या उद्योगांसाठीही अशाच प्रकारची पतहमी आणि व्याजावर अनुदानाची योजना जाहीर करण्यात यावी, असे त्यांनी नमूद केले.