मुंबईतील “आयएफएससी” आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र मुंबईहून गुजरातला हलविले , मोदी सरकारचा पराक्रम…
संपूर्ण देश लॉकडाऊन आणि कोरोनाच्या चर्चेत गुंतलेला असताना सरकार इतर विषयात अनेक महत्वाचे निर्णय झपाट्याने घेत असून या पैकी काही निर्णयच उघड होत असल्याचे चित्र आहे. या पैकी एक उघड झालेला निर्णय म्हणजे देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत होणारे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र म्हणजेच आयएफएससीचं मुख्यालय गुजरातची राजधानी गांधीनगरमध्ये हलविण्यात येत असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असून याबाबतची अधिसूचनाही काढण्यात आली असल्याचे वृत्त आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ड्रीम असलेली “प्रोजेक्ट गिफ्ट सिटी ” गांधीनगरमध्ये आकारास येत आहे. त्यातच आता आयएफएससीचं मुख्यालय गांधीनगरला हलवल्यामुळे मुंबई आणि महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात संताप आणि आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
या विषयीची अधिक माहिती अशी कि , मुंबई पेक्षाही गांधीनगर आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाचं केंद्र बनावे यासाठी मोदी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील आहे. “गिफ्ट सिटी” हा त्याचाच एक भाग आहे. आयएफएससीच्या मुख्यालयासाठी मुंबईतील बीकेसीमध्ये राखीव ठेवलेली जागा केंद्र सरकारने राज्यातील तत्कालीन फडणवीस सरकारला बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास सांगितलं होतं. त्याचवेळी खरं तर मुंबईचं जगाचं आर्थिक केंद्र होण्याच्या स्वप्नावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं होतं असं मटा ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे .
विशेष म्हणजे तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी २००६ ला या प्रकल्पाची घोषणा केली होती, पण तेव्हापासून यासाठी मुहूर्त मिळाला नाही. आपल्या भौगोलिक परिस्थितीचा मुंबईला फायदा होईल अशी संकल्पना यामागे होती. कारण, मुंबई शहर टाइम झोननुसार दोन महत्त्वाचे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र सिंगापूर आणि लंडन यांच्या मध्ये आहे. दरम्यान, यासाठी नियुक्त असलेल्या समितीच्या शिफारशी कधीच स्वीकारल्या गेल्या नाही. प्रसिद्ध गुंतवणूक बँकर पर्सी मिस्त्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मुंबईत महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याची शिफारस केली होती. पण घाटकोपर-वर्सोवा मेट्रो याशिवाय शहराला काहीही मिळालं नाही. याशिवाय समितीने बँकिंग, सिक्युरिटीज, कमोडिटी आणि चलन व्यापार यामध्ये आणखी उदारमतवादी कायद्यांची शिफारस केली होती. याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आलं. एका बँकरच्या मते, आयएफएससीमुळे मुंबईत या सेवेशी संबंधित थेट एक लाख आणि अप्रत्यक्षपणे आणखी एक लाख रोजगार निर्माण केले असते.
दरम्यान या निर्णयावर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुंबईचं आर्थिक महत्त्व कमी करण्याचा हा डाव असल्याचं ते म्हणाले. पंतप्रधानांनी आपल्या राज्याच्या पलिकडे जाऊन राष्ट्रीय विचार करायचा असतो. त्यामुळे मुंबईला पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय केंद्राचा दर्जा देण्यासाठी केद्राने विचार करावा, अशी मागणी शरद पवार यांनी केली. आयएफएससीच्या प्रश्नावर तत्कालीन दिवंगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत डिसेंबर २०१७ ला लोकसभेत उत्तर दिलं होतं. देशात फक्त एकच आयएफएससी असू शकतं आणि ते गिफ्ट सिटीमध्ये असेल, असं ते म्हणाले होते. त्याच्या हालचाली मोदी सरकारने आता सुरु केल्या आहेत.