Nation : देश : डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेता केंद्र सरकारचा नवीन अध्यादेश , आयएमएचे आंदोलन मागे
Amendment to be made to Epidemic Diseases Act, 1897 and Ordinance will be implemented. Such crime will now be cognizable & non-bailable. Investigation will be done within 30 days. Accused can be sentenced from 3 months-5 yrs & penalised from Rs 50,000 upto Rs 2 Lakh: P Javadekar https://t.co/x3B5vjYZ8s
— ANI (@ANI) April 22, 2020
देशातील डॉक्टरांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन इंडियन मेडिकल असोसिएशनने दिलेला आंदोलनाचा इशारा देताच केंद्र सरकारने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्याची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतली असून वैद्यकिय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने नवीन अध्यादेश जरी करण्याची तयारी दर्शविली आहे. या आदेशानुसार डॉक्टरांवर हल्ला करणाऱ्यांना आता जामीन मिळणार नाही. तसेच सहा महिने ते सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकरांनी दिली आहे. सतत डॉक्टरांवर होणाऱ्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सुरक्षेसाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान डॉक्टरांवर सातत्याने होणाऱ्या हल्लाच्या पार्श्वभूमीवर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) उद्या गुरुवारी आंदोलन करणार होती. मात्र, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सुरक्षेचं आश्वासन दिल्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए) ने आपलं आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी आज (बुधवार) इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या (आयएमए) डॉक्टरांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधला. त्यानंतर इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या डॉक्टरांनी आपलं आंदोलन मागे घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडलेल्या बैठकीत अमित शहा यांनी डॉक्टरांना सुरक्षा पुरवण्याचे आश्वासन दिले आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे बोलले जात आहे. यापुढे कोणत्याही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर हल्ला केल्यास किमान सहा महिने तर कमाल सात वर्षापर्यंतची शिक्षा होणार आहे. या संदर्भात केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला आहे.