महाराष्ट्र विधानसभा २०१९ : राज्य निवडणूक आयोगाची तयारी पूर्ण, ईव्हीएम यंत्रे पूर्णतः सुरक्षित, बाह्य छेडखानी होत नसल्याचा दावा

महाराष्ट्रात होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुका मुक्त, निर्भय आणि पारदर्शक पद्धतीने करतानाच मतदानाची टक्केवारी वाढण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी आज येथे सांगितले. राज्यातील निवडणूक पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्त श्री. अरोरा यांच्यासह निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा, सुशील चंद्रा आणि भारत निवडणूक आयोगाचे वरिष्ठ अधिकारी कालपासून मुंबईत आले होते. आज सायंकाळी पत्रकार परिषदेत त्यांनी या बैठकांबाबत तसेच राज्याच्या पूर्वतयारीबाबत माहिती दिली.

दरम्यान ईव्हीएम यंत्रे अत्यंत सुरक्षित असून त्यामध्ये कोणत्याही बाह्य हस्तक्षेपाद्वारे छेडखानी करता येऊ शकत नाही, असे सांगून त्यांनी मतपत्रिकांद्वारे मतदान हा मुद्दा जुना झाला असल्याचे सांगून येणारी निवडणूक मतदान यंत्राद्वारेच होणार हे ठामपणे स्पष्ट केले.

लोकसभा निवडणूक प्रक्रियेत महाराष्ट्राचे काम उल्लेखनीय झाले आहे. त्याचप्रमाणे विधानसभा निवडणूकदेखील मुक्त आणि निर्भय वातावरणात पार पडेल असा विश्वास श्री. अरोरा यांनी यावेळी व्यक्त केला. लोकसभा निवडणुकीमध्ये राज्यात सुमारे ६१ टक्के मतदान झाले होते. ते देशाच्या सुमारे ६७  टक्के इतक्या सरासरीपेक्षा कमी होते. त्यामुळे आगामी विधानसभा निवडणुकीत मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचना राज्यातील निवडणूक यंत्रणेला दिल्या आहेत.‍

मतदानाची टक्केवारी वाढावी यासाठी १८ ते ३५ वयोगटातील मतदारांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्याच्या सूचना दिल्या असून मतदार जागृतीच्या कार्यक्रमाला (स्वीप) अधिक गती देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. राज्यात विविध पक्षांच्या सुमारे १ लाख २८ हजार २१६ इतक्या बूथ लेव्हल एजन्टची नेमणूक करण्यात आली आहे. मतदार यादी अचूक आणि अद्ययावत करण्यासाठी हे कार्यकर्ते निवडणूक यंत्रणेला मदत करतील.

मतदान केंद्राच्या ठिकाणी वीज, पाणी आदी आवश्यक त्या सुविधा, दिव्यांग मतदारांसाठीच्या सुविधा पुरविण्याबाबत तसेच प्लास्टिकचा वापर टाळण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

आयोगाने राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी, मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक यांच्यासह निवडणुकीसाठीच्या विविध यंत्रणांचे राज्यस्तरावरील प्रमुख अधिकारी, राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पोलीस महानिरीक्षक यांच्या बैठका घेऊन आढावा घेतला. त्या अनुषंगाने श्री. अरोरा यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले, आगामी निवडणुकीसाठी पहिल्या आणि दुसऱ्या मजल्यावरील सुमारे ४ हजार ५०० मतदान केंद्रे तळमजल्यावर आणण्याबाबत राज्याने विशेष काम केले आहे. काही राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या निवडणूक खर्च मर्यादेत वाढ करण्याची मागणी केली होती.‍ तथापि, सध्यातरी यामध्ये वाढ होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणुकीच्या तारखा निश्चित करताना शाळांच्या सुट्ट्या, परीक्षा तसेच सर्व धर्मांचे महत्त्वाचे सण विचारात घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. आदर्श आचारसंहितेतील तरतुदीनुसार कोल्हापूर, सांगलीमधील पुरामुळे बाधित लोकांच्या सुरू असलेल्या पुनर्वसन कार्यावर ‍परिणाम होणार नाही. तथापि, या अनुषंगाने अधिकची काही तरतूद करण्याबाबत मागणी केली गेल्यास त्याबाबत सहानुभूतीने विचार केला जाईल.

यावेळी श्री. सिन्हा यांनी निवडणुकीसाठी जिल्हास्तरावरील यंत्रणेची तरतूद, ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅटची पुरेशी उपलब्धता, कायदा आणि सुरक्षा व्यवस्था,‍ उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर विशेष लक्ष ठेवणे, मतदान केंद्रावर सीसीटीव्ही, मतदार यादी अचूक करण्यासाठीचे प्रयत्न, संवेदनशील भागात सुरक्षेची विशेष व्यवस्था, सुविधा,‍ सी-‍ व्हिजील ॲप आदींबाबत माहिती दिली.

यावेळी वरिष्ठ उप निवडणूक आयुक्त उमेश सिन्हा, संदीप सक्सेना, उप निवडणूक आयुक्त चंद्रभूषण कुमार, सुदीप जैन, महासंचालक धीरेंद्र ओझा, राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी बलदेव सिंह, अतिरिक्त मुख्य निवडणूक अधिकारी दिलीप शिंदे उपस्थित होते.