Maharashtra : शासन दरबारी आता “दलित ” शब्द वापरण्यास कायद्याने बंदी, शासकीय परिपत्रक जारी, न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ हा शब्द वापरण्याची मागणी एका याचिकेद्वारे करण्यात आली होती. त्यानुषंगाने राज्य शासनालाही ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘नव बौद्ध’ असा उल्लेख करण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या होत्या. त्यामुळे राज्य शासनाने आज एक परिपत्रक काढून विविध विभागांच्या योजना, शासन निर्णय, परिपत्रके आणि अधिसूचनांमध्ये ‘दलित’ शब्द वापरण्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ किंवा ‘नव बौद्ध’ शब्द वापरण्याचे आदेश परिपत्रकाद्वारे निर्गमित केले आहेत.
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयानेही ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘अनुसूचित जमाती’ असा शब्द प्रयोग करण्याचे आदेश दिले होते. केंद्र सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागानेही त्याबाबतच्या सूचना दिल्या होत्या. तसेच राष्ट्रपतींच्या आदेशांतर्गतही ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ आणि ‘नव बौद्ध’ या संबोधनाचा वापर करण्याच्या सूचना निर्गमित करण्यात आल्या होत्या. त्यानुषंगाने राज्य शासनाने आज हे परिपत्रक जारी केले आहे.
दरम्यान औरंगाबाद येथील सामाजिक कार्यकर्ते अनिलकुमार सोनकामळे यांनीही “दलित ” हा शब्द वापरू नये यासाठी अभियान चालविले होते . प्रेसमधूनही “दलित ” हा शब्द वापरू नये याबाबत प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया आणि प्रसारमाध्यमांशी पत्रव्यवहारही केला होता. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने काही वृत्तपत्रांना नोटीसही जारी केल्या आहेत. दरम्यान आता राज्य शासनाने “दलित” हा शब्द वापरण्यास कायद्यानेच बंदी घातल्याने आणि तसे परिपत्रक काढल्याने अनिलकुमार सोनकामळे यांनी महानायक ऑनलाईनशी बोलताना समाधान व्यक्त केले.
अनिलकुमार सोनकामळे ‘ दलित नही , बौद्ध कहो’ हे अभियान राबवितात. या विषयावर त्यांनी विविध कार्यक्रमाबरोबरच ग्रंथलेखनही केले आहे.