डॉ पायल तडवी आत्महत्या प्रकरण : तिन्हीही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला
डॉ. पायल तडवी हिच्या मृत्यूसाठी जबाबदार असणाऱ्या तिन्ही आरोपींचा जामिन अर्ज आज विशेष सत्र न्यायालयाने फेटाळला आहे. यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत आरोपींना कारावास भोगावा लागणार आहे.
वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये होणाऱ्या जातीवाचक शेरेबाजी आणि मानसिक छळाला कंटाळून डॉ. पायल तडवी हिने आत्महत्या केली होती. डॉ पायल तडवी ही मागास आदिवासी समाजाची असल्यामुळेच तिच्या तीन वरिष्ठांनी तिचा मानसिक छळ केल्याचा आरोप केला जातो आहे. या प्रकरणात डॉ भक्ती मेहेर, डॉ. हेमा अहुजा आणि डॉ अंकिता खंडेलवाल यांच्यावर अॅट्रोसिटी कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कोर्टाने या तिघींनाही २४ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. या तिघींनीही आपण निर्दोष असल्याचा दावा केला आहे. तसंच तिघींनीही जामिनासाठी कोर्टात अर्ज केला होता.
याप्रकरणी न्यायालयाने पोलीस, आरोपी आणि तडवी कुटुंबीय असे तिन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून घेतले. आरोपींनी तडवी कुटुंबीयांना धमकावलं असल्याची माहिती अॅड. सदावर्ते यांनी न्यायालयात दिली. तसंच आरोपींना जामिन दिल्यास ते पुरावे नष्ट करून साक्षीदारांना प्रभवित करण्याची शक्यता असल्याचीही भूमिका सदावर्ते यांनी घेतली. याप्रकरणी शुक्रवारी सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायालयाने आज तिन्ही आरोपींचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे.
नायर रूग्णालयातील डॉ पायल तडवी आत्महत्या प्रकरणी तिन्ही महिला डॉक्टरांचा जामीन फेटाळण्यात आला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने तिघींचा जामीन अर्ज फेटाळला. जामीन फेटाळल्याचं समजतात डॉ. भक्ती मेहरे, डॉ. हेमा अहुजा आणि डॉ. अंकिता खंडेलवाल यांना अश्रु अनावर झाले होते. तिन्ही महिला डॉक्टरांच्या न्यायालयीन कोठडीतही वाढ करण्यात आली आहे. याआधीही तिघी सत्र न्यायालयात तिघींनीही टाहो फोडला होता. आम्हाला कारागृहात राहायचे नाही. आमच्या जामीन अर्जावर लवकरात लवकर सुनावणी घ्या आणि आमची येथून सुटका करा, अशी गयावया त्या न्यायालयाकडे करू लागल्या होत्या.
जातीय शेरेबाजी केल्याच्या ठोस पुराव्यांचा अभाव; राज्यस्तरीय समितीच्या अहवालात स्पष्ट
डॉ. पायल तडवी हिचा डॉ. हेमा आहुजा, डॉ. अंकिता खांडेलवाल आणि डॉ. भक्ती मेहेर यांनी छळ केला असल्याचा निष्कर्ष राज्यस्तरीय चौकशी समितीने काढला असला तरी या तिन्ही डॉक्टरांकडून जातीय शेरेबाजी केल्याचे ठोस पुरावे हाती लागलेले नाहीत, असे समितीने अहवालात स्पष्ट केले आहे. हे प्रकरण हाताळण्यात नायर रुग्णालयाचा स्त्रीरोग विभाग अपयशी ठरल्याचा ठपकाही या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
डॉ. पायल यांच्या आत्महत्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे उपसंचालक डॉ. वाकोडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने गेल्या आठवडय़ात अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला होता. याची एक प्रत वैद्यकीय शिक्षण विभागालाही प्राप्त झाली आहे.
घडलेल्या घटनेचा तपशीलवार आढावा या अहवालात घेण्यात आला आहे. नायर रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांसह डॉ. पायलच्या सहकाऱ्यांच्या नोंदविलेल्या जबाबामधून तिचा तिन्ही डॉक्टरांकडून छळ केला जात असल्याच्या आरोपावर या अहवालात शिक्कामोर्तब केले आहे. तिन्ही डॉक्टरांवर कोणती कारवाई करावी याबाबत अहवालात सूचित केलेले नाही. या समितीला कारवाई करण्याचे अधिकार नाहीत. प्रकरणाचा मुळापासून तपास करण्यासाठी समितीची नियुक्ती केली होती. भविष्यात अशा घटना घडू नयेत म्हणून शिफारसी या अहवालात सूचित केल्या आहेत, असे वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
डॉ. पायलने तिच्या विभागाकडे तिघीकडून होणाऱ्या छळाची तक्रार केली होती. त्यानंतर तिची बदली दोन महिन्यांसाठी दुसऱ्या युनिटला केली गेली. मात्र पुन्हा तिला याच युनिटला पाठविण्यात आले. युनिटप्रमुखांसह विभागप्रमुखांना या प्रकरणाबाबत माहिती असूनही नायर रुग्णालयाच्या स्त्रीरोग विभागाने याची योग्यरीतीने दखल न घेतल्याचा ठपका या अहवालात ठेवण्यात आला आहे.