‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याची जलसंधारण मंत्र्यांची कबुली , विरोधकांचा हंगामा
मुख्यमंत्र्यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार झाल्याची कबुली खुद्द जलसंधारणमंत्री तानाजी सावंत यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिल्यामुळे सरकार पक्षाची अडचण झाली असून यावरून विरोधी पक्षांनी विधान परिषदेत जोरदार हंगाम केला
विशेष म्हणजे, पुरंदर तालुक्यात ‘जलयुक्त शिवार’च्या कामातील भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुप्त चौकशी केली असून या आरोपात तथ्य असल्याचेही सावंत यांनी लेखी उत्तरात मान्य केले आहे. केवळ पुरंदर तालुक्यातच नव्हे तर आणखी १३०० प्रकरणांत अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी असून त्याचीही चौकशी करण्यात येत असल्याचे मंत्र्यांनीच सांगितल्यामुळे सत्ताधारी पक्षाची कोंडी झाली. अखेर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी हा प्रश्न राखून ठेवला.
‘जलयुक्त शिवार’ योजनेतील भ्रष्टाचार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसंदर्भात आमदार विद्या चव्हाण, किरण पावसकर, अनिकेत तटकरे आदींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या पार्श्वभूमीवर, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून खुली चौकशी होणार का, असा मुद्दा विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी उपस्थित केला होता. राज्यात २२ हजार ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजनेची कामे झाल्याचे सरकारकडून सांगण्यात येत असले, तरी २८ हजार गावांमध्ये दुष्काळ असल्याचे सांगत या कामांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला. या भ्रष्टाचारप्रकरणी लाचलुचपत विभागाच्या माध्यमातून खुली चौकशी सरकार करणार का, असा प्रश्न परत परत मुंडे यांनी केला, तेव्हा हा तांत्रिक विषय असून सध्या विभागाकडे या १३०० गैरव्यवहार प्रकरणांबाबत चार प्रमुख विभागांचे अहवाल आले असून उर्वरित दोन अहवाल आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे उत्तर मंत्र्यांनी दिले.