बँकांचा वार्षिक परीक्षण अहवाल व कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर करा : सर्वोच्च न्यायालयाची तंबी
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी आदेश देऊनही गोपनीयतेचे कारण देत बँकांचा वार्षिक परीक्षण अहवाल व कर्जबुडव्यांची यादी जाहीर न करणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला शुक्रवारी न्यायालयाने झटका देत या दोन्ही बाबी उघड करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे बँकांची आर्थिक स्थिती व देशातील कर्जबुडव्यांची सर्व माहिती मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्त्याचा अर्ज फेटाळणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेला जानेवारीत न्यायालयाने फटकारत ही माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. तरीही त्याची अंमलबजावणी न केल्याने न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली होती. शुक्रवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने ‘ही अखेरची संधी असून, यापुढे आदेशभंग झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेण्यात येईल’, असे सांगत रिझर्व्ह बँकेला वरील दोन्ही माहिती जाहीर करण्याचा आदेश दिला. माहिती अधिकारांतर्गत बँकांबाबतची माहिती देण्याच्या धोरणाचा फेरआढावा घेण्याची सूचनाही न्या. एल. नागेश्वर राव यांनी केली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय माहिती आयोगानेही माहिती अधिकार कायद्यात नमूद माहिती रिझर्व्ह बँकेला सादर करावीच लागेल, असा निवाडा दिला होता.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते एस. सी. अग्रवाल यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे अर्ज करीत, आयसीआयसीआय बँक, अॅक्सिस बँक, एचडीएफ व स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एप्रिल, २०११पासून डिसेंबर, २०१५पर्यंतचा तपासणी अहवालाची प्रत मागितली होती. रिझर्व्ह बँकेकडून दरवर्षी देशातील सर्व बँकांची आर्थिक स्थिती अभ्यासण्यासाठी अंतर्गत परीक्षण केले जाते. यावरून संबंधित बँकांची आर्थिक स्थिती समजते. मात्र हा अर्ज फेटाळत रिझर्व्ह बँकेने अशी माहिती देण्यास नकार दिल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. माहिती अधिकार कायद्यानुसार रिझर्व्ह बँकेला ही माहिती नाकारता येत नाही, हा याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद न्यायालयाने मान्य केला होता.