औरंगाबाद जिल्ह्यातील १६ गावांचा मतदानावर बहिष्कार, मन वळविण्याचे प्रशासनाचे प्रयत्न
आमच्या गावाला रस्ता नाही, असलेल्या रस्त्याची दुर्दशा झाली आहे, पुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे, यांसह इतर तक्रारी करत जिल्ह्यातील तब्बल १६ गावांतील नागरीकांनी २३ एप्रिल रोजीच्या मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात गावकऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन दिले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी दिली. लोकसभा निवडणूक जाहीर झाल्यापासून जिल्ह्यातील विविध गावामधील नागरिकांनी मतदानावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात या गावातील नागरिकांनी जिल्हा प्रशासन; तसेच विभागीय आयुक्तांनाही पत्रव्यवहार केला होता.
बहिष्कार टाकण्यात आलेल्या गावांमध्ये सिल्लोड, फुलंब्री, औरंगाबाद मध्य, औरंगाबाद पश्चिम, औरंगाबाद पूर्व व वैजापूर या तालुक्यांतील प्रत्येकी एक तर, कन्नड, पैठण तालुक्यांतील प्रत्येकी दोन आणि गंगापूर तालुक्यातील पाच तक्रारींचा समावेश आहे. यामध्ये पोखरीच्या (ता. वैजापूर) ग्रामस्थांनी दळणवळणासाठी बारामाही पक्का रस्ता नसल्याने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासह विहामांडवा (ता. पैठण) येथील ग्रामस्थ व व्यापाऱ्यांनी रस्ते व पुलाचे काम पूर्ण करण्यात न आल्याने बहिष्कार टाकण्यात येत असल्याचे निवेदन प्रशासनाला दिले आहे. यासह जवळी खुर्द व बुद्रुक, बाभुळखेडा, सासेगाव, साळेगाव व मनूर येथील ग्रामस्थांनी रस्ता पूर्ण झाला नाही म्हणून तर, गंगापूर तालुक्यातील पेंडापूर, पदमपूर ग्रुप ग्रामपंचायतने राज्य मार्ग २६ ते पोटूळ स्टेशन रांजणगाव (पोळ), बोरगाव, डोमेगाव, येसगाव दिघी, पदमपूर, पेंडापूर, ढोरेगाव रस्त्याच्या कामाची सुरुवात झाली नसल्याने निवडणुकीवर बहिष्कार टाकण्याचे निवदेन जिल्हा प्रशासनाला दिले आहे.
या गावकऱ्यांचे शिष्टमंडळाने विभागीय आयुक्तांचीही भेट घेतली होती. औरंगाबाद तालुक्यातील लाडगाव हिवरा, फुलंब्री तालुक्यातील कविटखेडा, गंगापूर तालुक्यातील येसगाव, ग्रामपंचायत कार्यालय पाटोदा, वाळूजवाडी (ता. गंगापूर), सावळदबारा (ता. सोयगाव), कन्नड येथील शेतकरी, खादगाव (ता. गंगापूर), जयसिंगनगर (ता. गंगापूर), बोरगाव (पुनर्वसन, ता. पैठण) या गावांतील गावकऱ्यांनी; तसेच काही शेतकऱ्यांनी व इतर नागरिकांनी स्वतंत्ररित्या प्रशासनाकडे अर्ज दिले आहेत.
प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांकडून संवाद
दरम्यान बहिष्कार टाकण्यात आलेल्या सर्व गावकऱ्यांच्या अडचणी या वेगवेगळ्या आहेत, अडचण दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रशासनातील तहसीलदार दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांची भेट घेऊन समजूत काढण्याचाही प्रयत्न केला असल्याचे जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले.