MaharashtraNewsUpdate : मोठी बातमी : सरकारच्या नव्या आदेशातही सरसकट व्यापाऱ्यांना दिलासा नाहीच
मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नियमावलीबाबत जनतेमध्ये संभ्रम तयार होत असतानाच मंगळवारी दुपारपासून सर्वच दुकाने बंद करण्यात येत असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी वाढली आहे. मंगळवारप्रमाणेच आज देखील राज्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी व्यापारी संघटना यांनी सर्व दुकाने बंद करू नयेत, अशी मागणी करत राज्य सरकारच्या विरोधात आंदोलन केले . त्यानंतर आता दुकानांवरील निर्बंधांबाबत स्पष्टीकरत देत वरिष्ठ आयएएस अधिकारी असीम गुप्ता यांनी एक पत्रक काढले आहे. मात्र व्यापाऱ्यांच्या मूळ मागणीबाबत यात कुठलाही उल्लेख दिसत नाही त्यामुळे व्यापारी अल्पना आंदोलनावर ठाम आहेत. विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही याबाबत फेरविचार करावा असे म्हटले आहे.
दरम्यान या विषयावरून मुंबई , पुणे येथे व्यापाऱ्यांचे आंदोलन चालू असून भाजपने त्यांच्या या आंदोलनाचा जाहीर पाठिंबा दिला आहे. पुण्यात भाजपने लॅाकडाउन विरोधात आंदोलने सुरु केली आहेत. सविनय कायदेभंगाच्या माध्यमातून हे आंदोलन केले जाते आहे. राज्या प्रमाणेच पुण्याला नियम असावेत अशी भुमिका त्यांनी घेतली आहे. संपुर्ण शहरातील भाजपचे पदाधिकारी आपली दुकाने उघडत निषेध नोंदवणार आहेत. सरकारने फसवणुक करुन लॅाकडाउन लावला असा आरोप भाजपने केला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर भाजपकडून आज आंदोलन करण्यात आले. पुण्यातल्या बिबवेवाडी मधील एक हार्डवेअरचे दुकान उघडून हे आंदोलन करण्यात आले.
काय आहे सरकारचा खुलासा ?
कोविड 19 संसर्ग रोखण्यासाठी राज्य शासनाने सुरू केलेल्या ब्रेक द चेन उपाययोजनेअंतर्गत दि. 5 एप्रिल २०२१ रोजी काढलेल्या निर्बंध आदेश DMU 2020/ CR 92 DisM I च्या संदर्भात खालील स्पष्टीकरण करण्यात येत आहे.
सार्वजनिक वाहतुकीस मान्यता असून काही अटींनुसार वाहतूक सुरू आहे. विशेष म्हणजे अत्यावश्यक सेवेच्या संदर्भात मालवाहतूक करणे तसेच दैनंदिन व्यवहारांच्या वापरामधील असणाऱ्या वस्तूंची मालवाहतूक करणे यास परवानगी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. विमान सेवेद्वारे मालवाहतूक सुद्धा सुरू असल्याचे राज्य सरकारने या पत्रकात म्हटले आहे.
उत्पादन निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांनाही परवानगी देण्यात आली असून 500 पेक्षा जास्त कर्मचारी असणाऱ्या ठिकाणी संबंधित उद्योग व्यवसायाने कोव्हिड संदर्भात सर्व उपाययोजना करणे गरजेचे असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेच स्वतंत्र विलगीकरण केंद्र देखील या भागांमध्ये सुरू करावे, अशा सूचना देण्यात आल्याचे या पत्रकात म्हटले आहे.
कृषीविषयक सर्व व्यवसाय, सर्व कामे यांना परवानगी असून कृषी संबंधित व्यापारी दुकाने देखील खुली ठेवण्यात परवानगी देण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे. खाद्यपदार्थ, कुक्कुटपालन व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय यास देखील परवानगी असल्याचे सांगण्यात आले आहे. चिकन, पोल्ट्री, मटण, अंडी, मासे विक्रीची दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात आला आहे. पायाभूत सुविधा, स्टॉक एक्सचेंज संबंधित कार्पोरेट कंपन्या यादेखील आता अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असून टेलिकॉम, गॅस या सुविधाही अत्यावश्यक सेवेच्या अंतर्गत येत असल्याचे राज्य सरकारनं स्पष्टीकरण देताना जारी केलेल्या नव्या पत्रकात म्हटले आहे.