IndiaNewsUpdate : ‘कमर तोड तोहफा’ : बँकांच्या मनमानी वसुलीवरून काँग्रेसची मोदी सरकारवर टीका

Advertisements
Advertisements
Spread the love

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी तीन  वेळाहून  अधिक आपल्या बँक खात्यात पैसे जमा केले किंवा काढले तर  शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वप्रथम  बँक ऑफ बडोदाने हे शुल्क लागू केले आहे. त्यावरून काँग्रेसने केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. हे शुल्क म्हणजे केंद्र सरकारचा देशवासियांना ‘कमर तोड तोहफा’ अशी टीका केली आहे.

Advertisements

दरम्यान बँकांच्या या नव्या निर्णयामुळे बँकिंग क्षेत्रात एक नोव्हेंबरपासून बँक खात्यात पैसे भरणे किंवा काढणे आता ग्राहकांना चांगलेच महागात पडणार आहे. तीन  व्यवहाराच्या  मर्यादेनंतर पैसे भरणे किंवा काढण्यासाठी ग्राहकांना शुल्क द्यावे लागणार आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदाकडून या शुल्काची अंमलबजावणी केली आहे. बँक ऑफ बडोदाने चालू खाते, कॅश क्रेडीट लिमीट आणि ओव्हरड्राफ्ट खात्यातून पैसे काढणे किंवा काढण्यासाठी शुल्क निश्चित केले आहे. एका महिन्यात तीन वेळा व्यवहार केल्यांनतर त्यानंतरच्या प्रत्येक व्यवहारावर १५० रुपयांच्या शुल्काचा भार ग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.

Advertisements
Advertisements

काँग्रेसने या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला जाब विचारला आहे. काँग्रेस सरचिटणीस रणदीप सुरजेवाला यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. ”आपलेच पैसे बँकेत जमा करताना आणि काढताना बँकाकडून शुल्क वसुली केली जाणार. मोदी सरकारची देशवासीयांचे कंबरडे मोडणारी भेट” अशा शब्दांत त्यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. बडोदा बँकेपाठोपाठ पंजाब नॅशनल बँक, अॅक्सिस बँक, सेंट्रल बँक या बँकांनी असे शुल्क लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने ग्राहकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

बचत खातेदारांना देखील या शुल्काचा भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. बचत खात्यातून पैसे काढणे किंवा जमा करण्यासाठी शुल्क वसूल केले जाणार आहे. एका महिन्यात तीन बँक व्यवहार निशुल्क असतील. त्यानंतर पैसे जमा करण्यासाठी एका वेळी ४० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. तर पैसे काढण्यासाठी १०० रुपये द्यावे लागणार आहेत.या शुल्क वसुलीचा ज्येष्ठ नागरिकांना देखील फटका बसणार आहे. जनधन खातेधारकांना पैसे जमा करणे निशुल्क असले तरी पैसे काढण्यासाठी मात्र त्यांना १०० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. एक नोव्हेंबरपासून हा नियम लागू झाला आहे.

आपलं सरकार