IndiaNewsUpdate : नागरी सेवा अधिकाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारच्या मिशन कर्मयोगी योजनेला  मंजुरी

नागरी सेवा अधिकाऱ्यांच्या कार्यशैलीत सुधारणा व्हावी यासाठी मंत्रिमंडळाने आज मिशन कर्मयोगी योजनेला  मंजुरी दिली असून जम्मू आणि काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी राजभाषा विधेयक आणण्याला देखील मंजुरी देण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. सरकारच्या विविध कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणे हा कर्मयोगी योजना आणण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले. ही अतिशय महत्वाची अशी सुधारणा असून २१ व्या शतकाकील सरकारच्या मनुष्यबळातील सुधारणेसाठी हे मोठे पाऊल असल्याचे समजले जाईल, असेही केंद्रीय मंत्री पुढे म्हणाले. लोकांच्या अपेक्षाला पात्र ठरणारे अधिकारी तयार करणे हाच या योजनेचा उद्देश असल्याचे ते म्हणाले.

याविषयी बोलताना जावडेकर म्हणाले कि , केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आजच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  जम्मू आणि काश्मीरसाठी राजभाषा विधेयक २०२० आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णयसुद्धा आजच्या मंत्रिमडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. यात उर्दू, काश्मिरी, डोगरी, हिंदी आणि इंग्रजी या पाच भाषा अधिकृत भाषा असतील. काश्मीरमधील लोकांच्या मागणीनंतरच हे विधेयक आणण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. या व्यतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज तीन सामंजस्य करारांना मान्यता देण्यात आली. यात जपानसोबत असलेल्या वस्त्र मंत्रालयाच्या एका सामंजस्य कराराचा समावेश आहे. त्याच प्रमाणे खाण मंत्रालयाचा फिनलँडसोबत एक करार झाला आहे. तसेच नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाचे एक करार डेनमार्कसोबत करण्यात आला आहे.