MarathaAndolanNewsUpdate : सग्या सोयऱ्याच्या मुद्यावर जरांगे पाटील ठाम , सलाईन काढून फेकले , उपचार थांबवत आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा….
मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी केल्याशिवाय माघार नाही असा इशारा देत आज मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी सलाईन काढून टाकत उपचार न घेण्याचा निर्धार केलं आहे. मी आता उपचार घेणार नसून, तीव्र उपोषणाला पुन्हा सुरूवात करतोय, आम्हाला जे पाहिजे ते आम्ही मिळवणारच, त्यासाठी उद्या आमच्या आंदोलनाची दिशा आम्ही जाहीर करू, असेही जरांगे यांनी सांगितले.
राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचं विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे हा पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता, असे सांगत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्गातून १० टक्के आरक्षणाचा कायदा मंजूर केल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांच्या संबोधनानंतर जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले होते. जसेही मुख्यमंत्र्यांचे भाषण संपले तसे मनोज जरांगे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपली पुढील भूमिका स्पष्ट केली.
मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीत समावेश करण्यासाठी हैद्राबाद आणि मुंबई सरकारचे गॅझेट का मान्य केले जात नाही , शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा मुद्दाही सरकार विचारात घेत नाही हा गोर गरीब मराठ्यांचा अपमान आहे. मुख्यमंत्री कुणाच्या तरी दबावाखाली आहेत ते आम्ही हे आम्ही लवकरच आंदोलनाच्या दरम्यान जाहीर करू असेही जरांगे पाटील म्हणाले.
आमची भूमिका आडमुठी नाही , काही लोकांच्या मागणीवरून सकल , गोरगरीब मराठा समाजाच्या मूळ मागणीकडे दुर्लक्ष करून सरकारने मराठा आरक्षणासाठी विधेयक पारित केले, त्याचे आम्ही स्वागत केलेले आहे. परंतु १०० ते १५० जणांसाठी हे आरक्षण आहे. आम्हाला आमच्या हक्काचे ओबीसी समाजातील आरक्षण हवे आहे. आम्ही उद्या आमच्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहोत, असे जरांगे यांनी सांगितले. उद्या दुपारी १२ वाजता त्यांनी मराठा समाजाची आंतरवाली सराटीत बैठक आयोजित केली आहे.
सध्या लागू करण्यात आलेल्या आरक्षणाला नाकारण्याचे काही कारणच नाही. पण ते न्यायालयात टिकेल का? याबाबत आम्हाला शंका आहे.तो सरकारचा प्रश्न आहे. सध्या लागू करण्यात आलेले आरक्षण हे राज्यापर्यंतच मर्यादित आहे. मात्र आम्ही जे हक्काचे आरक्षण मागतोय ते केंद्रापासून महाराष्ट्रापर्यंत लागू होते. त्याच आरक्षणातून मराठा समाजातील तरुण मोठे होणार आहेत. सरकारने लागू केलेल्या आरक्षणाची ही दोघा-तिघांची मागणी आहे. १०० ते १५० जणांसाठी लागू होणारे ते आरक्षण आहे, असा संताप मनोज जरांगे यांनी व्यक्त केला.