IndiaNewsUpdate : स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही ‘राजद्रोहा’च्या कायद्याची गरज आहे का ? केंद्राने सुप्रीम कोर्टाला मागितला वेळ
नवी दिल्ली: देशद्रोहावरील वसाहतकालीन दंडात्मक कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उत्तर दाखल करण्यासाठी केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाकडे वेळ मागितला आहे. सरन्यायाधीश एन.व्ही.रमना, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने २७ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारला उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले होते आणि सांगितले होते की, या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी ५ मे रोजी सुरू होईल आणि स्थगितीच्या कोणत्याही विनंतीवर विचार केला जाणार नाही.
न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या अर्जात केंद्राने म्हटले आहे की, प्रतिज्ञापत्राचा मसुदा तयार आहे आणि तो सक्षम अधिकाऱ्याकडून पुष्टीकरणाची वाट पाहत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मागील आदेशात म्हटले होते की, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल या खटल्यातील भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२४ए (देशद्रोह) च्या वैधतेविरुद्ध याचिकाकर्त्याच्या वतीने युक्तिवाद करतील.
देशद्रोहाशी संबंधित दंडनीय कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंतित असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्र सरकारला विचारले होते की ब्रिटीशांनी स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी आणि महात्मा गांधींसारख्या लोकांना गप्प करण्यासाठी वापरलेल्या तरतुदीला रद्द का केले जात नाही?
आयपीसी कलम १२४ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या ‘एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया’ आणि माजी मेजर-जनरल एस जी वॉम्बटकेरे यांच्या याचिकांची तपासणी करण्यास सहमती दर्शवत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, त्यांची मुख्य चिंता “कायद्याचा दुरुपयोग” असून त्यामुळे अशा प्रकरणांची संख्या वाढत आहे.
गेल्या वर्षी जुलैमध्ये याचिकांवर नोटीस जारी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने तरतुदीच्या कथित गैरवापराची दखल घेतली होती आणि विचारले होते की “स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही वसाहतकालीन कायद्याची गरज आहे का?”
यावर बोलताना सरन्यायाधीश म्हणाले की , “हा वसाहतवादी कायदा आहे. हे स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी होते. महात्मा गांधी, टिळक इत्यादींना गप्प करण्यासाठी हा कायदा ब्रिटिशांनी वापरला. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही त्याची गरज आहे का?
अन्य याचिकाकर्त्यांमध्ये माजी केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी आणि मणिपूरचे पत्रकार किशोरचंद्र वांगखेमचा आणि छत्तीसगडमधील कन्हैया लाल शुक्ला यांचा समावेश आहे.