CoronaIndiaUpdate : संमतीशिवाय लसीकरणाचा मार्गदर्शक तत्वात समावेश नाही , केंद्राचे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र

Advertisements
Advertisements
Spread the love

नवी दिल्ली :  एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याचा कुठलाही उल्लेख केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या कोविड-19 लसीकरण मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात  स्पष्ट केले आहे. दिव्यांग व्यक्तींना लसीकरण प्रमाणपत्रे दाखवण्यापासून सूट देण्याच्या मुद्द्यावर केंद्राने कोर्टात भूमिका स्पष्ट केली. अशी कोणतीही ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केलेली नाही, ज्यामुळे कोणत्याही हेतूसाठी लसीकरण प्रमाणपत्र ठेवणे सक्तीचे ठरते, असे केंद्राने म्हटले आहे.


एका  स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेच्या अनुषंगाने  केंद्राने प्रतिज्ञापत्रातून उत्तर दिले आहे. घरोघरी जाऊन दिव्यांग व्यक्तींचे प्राधान्याने लसीकरण करण्याची विनंती या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मात्र केंद्र सरकार आणि आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने जारी केलेली मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये संबंधित व्यक्तीची संमती घेतल्याशिवाय सक्तीने लसीकरण करण्याबाबत कुठलीही सूचना नाही’, असे केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

Advertisements

दरम्यान देशातील कोविड-19 लसीकरण मोहिमेला रविवारी एक वर्ष पूर्ण झाले असून केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडवीय यांनी रविवारी स्वदेशी बनावटीच्या ‘कोवॅक्सीन’ या लसीवर आधारित टपाल तिकीट जारी केले. तसेच देशातील ७० टक्के प्रौढ नागरिकांना लसीचे दोन्ही डोस देण्यात आले आहेत. तर ९३ टक्के नागरिकांना पहिला डोस दिला गेला आहे.

Advertisements
Advertisements

गेल्या २४ तासांत देशात २ लाख ५८ हजार ०८९ रुग्ण आढळले आहेत. तर ३८५ रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. देशात गेल्या २४ तासांत १ लाख ५१ हजार ७४० नागरिक कोरोनामुक्त झाले आहेत. पण देशातील अॅक्टिव्ह रुग्णांची संख्या ही १६ लाख ५६ हजारांवर आहे. पॉझिटिव्हीटी दर हा ११९.६५ टक्क्यांवर गेला आहे. देशातील ओमिक्रॉनच्या एकूण रुग्णांची संख्या ही ८ हजार २०९ इतकी झाली आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!