Welcome to   Click to listen highlighted text! Welcome to

MumbaiNewsUpdate : मोठी बातमी : अखेर गृहमंत्री अनिल देशमुख मंत्रिपदावरून पायउतार

Advertisements
Advertisements
Spread the love

मुंबई  : मुंबई हायकोर्टाने मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची सीबीआय चौकशीचे निर्देश दिल्यानंतर गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नैतिकतेच्या कारणावरून  गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला  असून राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिक यांनी याबद्दल घोषणा केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर नैतिकदृष्ट्या या पदावर राहणे योग्य वाटत नाही, असे  देशमुख यांनी केलेल्या ट्वीटमध्ये म्हटले  आहे.  दरम्यान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तात्काळ हा राजीनामा मंजूर केला असून अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्यानंतर गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे राहणार आहे.

Advertisements

यावर बोलताना नवाब मलिक म्हणाले कि , सीबीआय चौकशी करत असताना गृहमंत्री पदावर राहणे  योग्य नाही असे  देशमुख म्हणाले. त्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. शेवटी आम्हाला न्यायालयाच्या आदेशाचा सन्मान ठेवणे गरजेचे आहे. राजीनामा दिला, विषय संपला.

Advertisements
Advertisements

दरम्यान उपलब्ध माहितीनुसार राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मंत्रालयात पोहोचले असून  त्याआधी शरद पवार यांच्या निवासस्थानी अजित पवार आणि शरद पवारांची बैठक झाली. या बैठकीला सुप्रिया सुळे या सुद्धा हजर होत्या. या बैठकीनंतर अनिल देशमुख यांनी आपल्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असल्याचे वृत्त आहे.

परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये पोलिसांमार्फत वसुली करण्याचा गंभीर आरोप केला होता. या प्रकरणी परबीर सिंग यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तसंच परमबीर सिंह यांच्यासह घनश्याम उपाध्याय, मोहन भिडे यांच्या जनहित याचिका निकाली काढत  डॉ. जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर देशमुख यांच्यावरील आरोपाची १५ दिवसात सीबीआयने प्राथमिक चौकशी करावी असे म्हटले आहे. याचिकाकर्त्या डॉ. जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अपील करतांना असे म्हटले होते की, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या आरोपांची निष्पक्ष चौकशी व्हावी.

या खटल्याची सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री असल्याने पोलिस या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करू शकणार नाहीत. अशा वेळी या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे सोपवण्यात येते आहे.

आपलं सरकार

Click to listen highlighted text!