ParbhaniCrimeUpdate : साडेचार लाखाची लाच स्वीकारणाऱ्या निवासी महिला उपजिल्हाधिकाऱ्यासह तिघांना अटक
शासनाच्या विशेष रस्ता अनुदानासाठी आलेल्या निधीची प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी एकूण निधीच्या दीड टक्के म्हणजे साडेचार लाख रुपये लाच स्वीकारल्यावरून परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांच्यासह त्यांच्या कार्यालयातील एका सहाय्यकाला आणि एका अभियंत्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अटक केली आहे. परभणीच्या गंगाखेड नगरपरिषेदत ५ प्रभागांसाठी विशेष रस्ता अनुदानासाठी तीन कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. याबाबत तांत्रिक मान्यता घेऊन अनेक दिवस झाल्यानंतरही त्याला प्रशासकीय मान्यता दिली जात नव्हती. या प्रशासकीय मान्यतेसाठी परभणीच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी स्वाती सूर्यवंशी यांनी दिड टक्का म्हणजे साडेचार लाखांची लाच मागितली होती. या प्रकरणात गंगाखेडचे नगरसेवक तुकाराम तांदळे यांनी याबाबत परभणीच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली होती.
दरम्यान हि तक्रार प्राप्त होताच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे पोलीस उपअधीक्षक भारत हुंबे यांनी सापळा रचला आणि आज दुपारी पंचासमक्ष लाचेची रक्कमही थेट स्वाती सूर्यवंशी यांच्या म्हणण्यानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अव्वल कारकून श्रीकांत कारभाजन आणि अभियंता अब्दुल हकीम यांना दिली. हा सापळा यशस्वी झाल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या तिघांनाही अटक केली असून पुढील कारवाई सुरु आहे. स्वाती सूर्यवंशी यांच्याकडे परभणीत सध्या भूसंपादन, रोजगार हमी, अप्पर जिल्हाधिकारी आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी या चार विभागांचा कारभार आहे.
दरम्यान परभणीत येण्याआधी स्वाती सूर्यवंशी या अहमदनगर येथे भूसंपादन अधिकारी पदावर त्या कार्यरत होत्या. २००४-२००५ मध्ये त्या कळमनुरी येथे तहसीलदार असताना तत्कालीन शिवसेना आमदार गजानन घुगे यांच्या तक्रारीवरून संजय गांधी निराधार योजना आर्थिक घोटाळ्यावरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली होती. परभणी जिल्ह्यातील त्या सेलू येथे तहसीलदार असताना औरंगाबाद येथील विमान तळावर त्यांच्याकडे विना परवाना बंदुकीतील काडतुसे सापडली होती त्या प्रकरणातही त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. तर जिंतूरमध्ये तहसीलदार पदावर असताना एकाच दिवसात रोजगार हमी योजने अंतर्गत १०० कोटींच्या विहिरी आणि रस्त्यांच्या कामांना त्यांनी कार्यारंभ आदेश दिले होते. परभणीतच त्या निवासी उपजिलाधिकारी असताना २०१४ च्या हिवाळी अधिवेशनात निलंबित करण्यात आले होते. जिंतुरच्याच आणखी एका प्रकरणात एसीबी कडून त्यांच्या मालमतेची चौकशी सुरु आहे.