Aurangabad : आधी पगार तरच माघार, वेतन तरतुदीच्या मागणीसाठी १२ वी परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्काराचा निर्धार
औरंगाबाद शहर व जिल्ह्यातील शिक्षकांनी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय कार्यालयावर कनिष्ठ महाविद्यालयीन शाळा कृती संघटनेतर्फे आपल्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चा काढून आंदोलन करण्यात आले. आगामी अर्थसंकल्पात शिक्षकांच्या वेतनाची व्यवस्था करण्यात आली नाही तर बारावीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा, लेखी परीक्षा आणि उत्तर पत्रिका तपासणीवर बहिष्कार टाकण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
औरंगाबादच्या क्रांती चौकातून औरंगाबाद विभागीय शिक्षण मंडळावर मोर्चा काढून मंडळाचे सहसचिव विजय जोशी यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले, यावेळी शिक्षक क्रांतीचे प्रा. मनोज पाटील, प्रा.दीपक कुलकर्णी, संघपाल सोनोने, प्रा. चव्हाण, प्रा.सिद्धार्थ कुलकर्णी, गजानन मोघे, प्रवीण भुतेकर, रविकांत जंजारे, भगवान काळे, ज्ञानेश्वर वायाळ, निलेश ढोले, विलास तौर, रामेश्वर साळुंके, आदी प्राध्यापक , शिक्षक उपस्थित होते.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात संघटनेने म्हटले आहे कि , विना अनुदानीत तत्वावर काम करणाऱ्या उच्च माध्यमिक शिक्षकांना वेतन सुरू करावे ह्या करिता संगठणेच्या माध्यमातून अनेक वर्षांपासून आंदोलने करण्यात येत होती. त्या प्रचंड आंदोलनांचा परिणाम म्हणून मागील पारदर्शक सरकारने २८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी १४६ महाविद्यालये, त्यानंतर १३ सप्टेंबर २०१९ मध्ये १६३८ महाविद्यालये अनुदानासाठी घोषित केली. ह्या घोषित महाविद्यालयातील प्राध्यापकांना १ एप्रिल २०१९ पासून २० टक्के अनुदान मिळेल व त्याची तरतूद पुढील अधिवेशनात करण्यात येईल असे शासन निर्णयात उल्लेखित होते. परंतु त्यानंतर सरकार बदलले व नविन संवेदनशील सरकार आले. ते पुर्णपणे स्थिरसावर न झाल्यामुळे नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सदर निधीची तरतूद करण्यात आली नाही. सरकार नविन असल्याने थोडा वेळ देऊ ह्या भावनेने आम्ही अधिवेशन कालावधीत शांततेने आंदोलन केले. त्यावेळी सरकार अनुदानासंदर्भात सकारत्मक असल्याचे आम्हाला मा. मुख्यमंत्र्यांकडून आश्वासीत केल्यानंतर आम्ही आंदोलन मागे देखील घेतले.
आत्ता लवकरच बजेट अधिवेशन आहे, त्यात अर्थ विभागाला सर्व विभागाकडुन निधीची मागणी करण्यात येत आहे. परंतु शालेय शिक्षण विभागाकडून अनुदानासाठी अद्यापपर्यंत कोणत्याही निधीची मागणी करण्यात आली नाही. शासन आमच्या अनुदानाच्या मागणीवर गांभीर्य दाखवत नसल्यामुळे नाईलाजस्तव विना अनुदानीत उच्च माध्यमिक संगठणेतर्फे फेब्रुवारी मार्च २०२० च्या ईयत्ता १२ वी च्या परीक्षेच्या कामकाजावर बहिष्कार घालण्यात येणार आहे. त्यात १२ वी च्या प्रात्यक्षिक परीक्षेसाठी प्रयोगाचे साहित्य देखील स्वीकारण्यात येणार नसून परीक्षेच्या सर्व कामकाजाला असहकार करणार असल्याचा ईशारा आज मोर्चाद्वारे देण्यात आला. त्यासाठी आज राज्यातील सर्व विभागीय शिक्षण मंडळावर मोर्चा काढून निवेदन देण्यात आले.
मोर्चेकऱ्यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये १) घोषीत करण्यात आलेल्या उच्च माध्यमिक महाविद्यालयांसाठी आर्थिक तरतुद करावी, २) शंभर टक्के निकालाची अट रद्द करण्यात यावी, ३) मंत्रालय, पुणे व क्षेत्रीय स्तरावरील अघोषित उमावी तात्काळ घोषित करावीत, ४) फेब्रुवारी २०१९ च्या उत्तरपत्रिका तापसणीवर बहिष्कार आंदोलनात सहभागी झालेल्या प्राध्यापकांकडून दंड वसूल करण्यात येऊ नये, व जो दंड वसूल केला आहे, तो त्वरीत परत देण्यात यावा या मागण्यांचा समावेश आहे.