बेकायदा कारवाया प्रतिबंध कायद्यातील दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान
बेकायदा कारवाया प्रतिबंध (यूएपीए) कायद्यातील दुरूस्तीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. एखाद्या व्यक्तीला दहशतवादी घोषित करण्याचे अधिकार यूएपीए दुरूस्ती कायद्याद्वारे देण्यात आले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर 8 ऑगस्ट रोजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली. परंतु आता या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. साजल अवस्थी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली आहे. तसेच हे विधेयक असंविधानिक असल्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावे, अशीही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
देशात 15 ऑगस्टपासून यासंदर्भातील कायदा लागू झाला आहे. यूएपीए दुरूस्ती विधेयक 24 जुलै रोजी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले होते. त्यानंतर ते राज्यसभेत मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले. 2 ऑगस्ट रोजी हे विधेयक 147 विरूद्ध 42 मतांनी राज्यसभेतही मंजूर झाले. दरम्यान, या कायद्यामुळे एखाद्या व्यक्तीला दहशतवागी घोषित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळणार आहे. तर अशा व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकारही एनआयएच्या महासंचालकांना देण्यात आले आहे.