MarathaReservationUpdate : मराठा आरक्षण आंदोलनानंतर उपस्थित झालेले प्रश्न आणि उत्तरे….

१. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनांनंतर सुटला आहे का ?

मराठा आंदोलनाच्या मागण्या लक्षात घेता जरांगे पाटील यांनी केलेल्या ८ मागण्यांपैकी ६ मागण्या मान्य झाल्या आहेत तर दोन मागण्या मान्य झाल्या नाही.

२. जरांगेंच्या यांच्या कोणत्या 6 मागण्या मान्य करण्यात आल्या ?

1) हैदराबाद गॅझेटियरची तात्काळ अंमलबजावणी करा

हैदराबाद गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणीसाठी प्रस्तावित शासन निर्यणास मंत्रिमंडळ उपसमिती मान्यता देत आहे. या शासन निर्णयानुसार मराठा जातीच्या व्यक्तीच्या गावातील/कुळातील नातेसंबंधातील व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास त्यााधारे स्थानिक चौकशी करुन कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत .

2) सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्याचा निर्णय

सातारा संस्थान, पुणे व औंध संस्थान गॅझेटिअरच्या अंमलबजावणी करण्याबाबत कायदेशीर बाबी तपासून निर्णय घेण्यात यावा.

3) ५८ लाख नोंदीचे रेकॉर्ड सर्व ग्रामपंचायत कार्यालयावर लावण्यात यावे. आणि कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांची तात्काळ Validity काढण्याचा GR काढण्यात यावा.

4) आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्याचा GR काढला

5) आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबीयांना शासकीय नोकरी देण्याचा निर्णय. मराठा आरक्षण आंदोलनातील बलिदान गेलेल्या कुटुंबियांना लगेच तात्काळ आर्थिक मदत व शैक्षणिक पात्रतेनुसार शासकीय नोकरीचे आदेश काढण्यात यावेत

6) मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना RTO कडून करण्यात आलेला दंड माफ

३. जरांगे पाटील यांच्या कोणत्या दोन मागण्या मान्य झाल्या नाही ?

1) संविधानाला धरून आरक्षण देणे: मराठा समाजाला संविधानाच्या चौकटीत बसणारे आणि कायदेशीरदृष्ट्या टिकणारे आरक्षण देणे.

2) सगेसोयरे धोरणाची पूर्ण अंमलबजावणी: मराठा समाजातील कुणबी नोंदींवर आधारित सगेसोयरे (नातेसंबंध) धोरणाची अंमलबजावणी

४. मराठा आरक्षण आणि जरांगे पाटील यांची मागणी एकच आहे का ?

– नाही. मराठा आरक्षण हि वेगळी मागणी आहे . हे आरक्षण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे जे १० टक्के आहे. आणि स्वतंत्र आहे. जरांगे पाटील यांची ही मागणी नाही. या मुद्यावरून संभ्रम निर्माण केला जात आहे.

महत्वाचे खुलासे काय आहेत ?

सगे सोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर 8 लाख हरकती आल्या होत्या. त्याला वेळ लागणार आहे थोडा. 8 लाख हरकती एक्स्ट्रा आल्या आहेत त्यामुळे त्याला वेळ लागेल असं सरकारने म्हटलं आहे.

कुणबी – मराठा एकच असल्याचा अभ्यास

‘मराठा आणि कुणबी एक आहेत ही प्रक्रिया किचकट आहे. महिनाभराचा वेळ द्या. आधी हे करू. किचकट नाही. हे माहीत आहे. मी म्हटलं महिना नाही दीड महिना घ्या. विखे साहेब म्हणाले, दोन महिना म्हणा. म्हटलं ठिक आहे. दोन महिने घ्या. त्यामुळे आपण त्यांना दोन महिन्याचा वेळ देत आहोत.

५८ लाख कुणबी नोंदी मिळाल्या हे खरे आहे काय ? या बद्दल न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी जरांगे पाटील यांना दिलेली माहिती

“तुमच्या मागणीबाबत मंत्रिमंडळात जो निर्णय झाला आहे तो मी वाचून दाखवतो. कुणबी जातीचे दाखले देण्याची प्रक्रियेसाठी समित्यांना मुदतवाढ दिलेली आहे. निवृत्त न्यायमू्र्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीला 58 लाख इतक्या कुणबी जातीच्या नोंदी आढळल्या आहेत. राज्यभरात 24 जून 2023 पासून 10 लाख 35 हजार इतके कुणबी प्रमाणपत्र जाहीर करण्यात आले आहेत”.

मराठा समाजातील लाभार्थी ज्यांची कुणबी नोंद आढळली आहे त्यांना प्रमाण पत्रे कशी मिळतील ? काय प्रक्रिया आहे ? याबाबत न्या . शिंदे यांनी दिलेले उत्तर.

“हे मंत्रिमंडळाचे निर्णय आहेत. जात प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भातील कायदा, नियम यातील तरतुदी पाहता जातीच्या दाखल्यासाठी व्यक्तीने अर्ज करणे आवश्यक आहे. तसेच कायदा व नियमांमध्ये मान्य केलेले अभिलेख पुरावे सादर करणे अपेक्षित आहे. सक्षम अधिकारी पुराव्यांची छाननी करुन सदर व्यक्तीस जातीचे दाखले देतात. कायद्यानुसार ही प्रक्रिया पाहता जातीचा दाखला हा एका व्यक्तीला मिळू शकतो. कोणत्याही समाजाला सरसकट जातीचा दाखला देणे अभिप्रेत नाही”.

ते पुढे म्हणाले …

“मंत्रिमंडळाचं असं म्हणणं आहे की, एखाद्या समाजाला कुणबी जाहीर करता येणार नाही. व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देता येईल. त्या व्यक्तीला जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी हैदराबाद आणि निजामकालीन गॅझेटियरचा वापर करुन त्या नोंदींचा रेकॉर्ड काढनू प्रत्येकाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात येईल, असा मंत्रिमंडळाचा निर्णय आहे”

मनोज जरांगेंचा प्रश्न : “सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देता येणार नाही हे समजू शकतो. पण सुरुवातीला ओबीसीमध्ये 180 जाती त्यामध्ये होत्या. आता 350 ते 400 कशा झाल्या?”, असा सवाल मनोज जरांगे यांनी केला.

शिंदे यांचं उत्तर : “मागासवर्ग आयोग आता स्थापन झालेला आहे. त्यांना ती जात घालायची असेल तर त्यांना अहवाल करुन मग तो अहवाल स्वीकारावा लागेल. मराठा जात ओबीसी आहे हे मागासवर्ग आयोग करु शकेल. शिंदे समिती हे काम करु शकत नाही. त्यासाठी स्वतंत्र कायदा आहे. त्या कायद्याप्रमाणे सर्वेक्षण करणं आणि मग संपूर्ण मराठा ओबीसीतून जाहीर करा. ती प्रक्रिया आहे”, असं उत्तर न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी दिलं.