IndiaNewsUpdate : अखेर मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांचा राजीनामा

नवी दिल्ली : गेल्या अनेक महिन्यांपासून हिंसाचाराच्या आगीत होळपणाऱ्या मणिपूरमध्ये मोठी राजकीय घडामोड घडली आहे. भाजपशासित राज्याचे मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. बीरेन सिंह काही वेळापूर्वी भाजप खासदार संबित पात्रा, मणिपूर सरकारचे मंत्री आणि आमदारांसह राज्यपालांची भेट घेण्यासाठी राजभवनात पोहोचले होते. दरम्यान, या निर्णयापूर्वी त्यांनी आज दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांची भेट घेतली होती.

मणिपूर विधानसभेचे अधिवेशन उद्यापासून, म्हणजेच 10 फेब्रुवारी 2025 पासून सुरू होणार होते. या अधिवेशनात विरोधक मणिपूर सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या तयारीत होते. पण, त्यापूर्वीच बीरेन सिंह यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. काही वेळानंतर विधीमंडळ पक्षाची बैठक होणार असून, त्यात पक्षप्रमुखांशी बोलून नवा नेता निवडला जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

मणिपूरमध्ये 2 वर्षे हिंसाचार सुरू

मणिपूरमधील हिंसाचाराचा मुद्दा देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. राज्यातील मेईतेई आणि कुकी समुदायांमधील वाढत्या तणावामुळे अनेक हिंसक चकमकी झाल्या, परिणामी शेकडो लोकांचे प्राण गमावले आणि हजारो लोकांना त्यांच्या घरातून पळून जाण्यास भाग पाडले. जमीन, आरक्षण आणि राजकीय प्रतिनिधित्व याबाबत मेईतेई आणि कुकी समुदायांमध्ये दीर्घकाळापासून वाद आहे. दरम्यान, राज्यातील सरकार पक्षपाती वृत्ती बाळगत असल्याचा आरोप एका समुदायाकडून केला जात आहे. गेल्या काही महिन्यांत राज्यात मोठ्या प्रमाणात चकमकी झाल्या असून, त्यात अनेक जण जखमी झाले असून, केंद्र सरकारने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी अतिरिक्त सुरक्षा दल तैनात केले आहे.

भाजपच्या 19 आमदारांनी केली होती राजीनाम्याची मागणी

बीरेन सिंग यांच्याबाबत भाजप आमदारांमध्ये बराच काळपासून नाराजी होती. गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात मणिपूरमधील भाजपच्या 19 आमदारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठवून एन बीरेन सिंग यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्याची मागणी केली होती. या पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये विधानसभेचे अध्यक्ष थोकचोम सत्यव्रत सिंह, मंत्री थोंगम विश्वजित सिंह आणि युमनम खेमचंद सिंह यांची नावेही होती. या पत्रात म्हटले होते की, मणिपूरमधील जनता भाजप सरकारला प्रश्न विचारत आहे की, राज्यात अद्याप शांतता का प्रस्थापित झाली नाही. यावर लवकर तोडगा न निघाल्यास आमदारांनी राजीनामे द्यावेत, अशी मागणी केली जात आहे.